श्रीनगर, जागरण ब्यूरो। केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून की वकालत की है। राज्य में अफस्पा पर जारी सियासत से बचते हुए उन्होंने कहा कि बेशक इसे हटाने का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को ही लेना है, लेकिन यह जम्मू-कश्मीर में जरूरी है।
शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में शुक्रवार को स्थानीय बुद्धिजीवियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान खुर्शीद ने कहा कि आप इसे हटाने के तमाम तर्क दे सकते हैं। कह सकते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। इसे और ज्यादा उदार बनाया जाए। लेकिन, यह कहने के लिए ठीक है, लिखित या औपचारिक तौर पर इसे हटाने की बात करना अभी समझ से परे है।
भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के धारा 370 संबंधी बयान की निंदा किए जाने पर खुर्शीद ने कहा कि हम गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलने वाले हैं। उन्होंने हमें तीन बंदरों के जरिये बुरा न देखो, बुरा न सुनो, न बुरा कहो का फार्मूला दिया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हैं, हम उन्हें इसी की सलाह देंगे।