बाड़मेर। शिव विधायक मानवेन्द्रसिंह ने सोमवार को सीमावर्ती गांवों का दौरा करते हुए क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को देखते हुए जलदाय विभाग के कर्मचारियों को 15 दिन में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को शिव विधायक गडरारोड़, बसरा, जैसिंधर स्टेशन, जैसिंधर गांव, तामलोर, रोहिली एवं सुंदरा सहित कर्इ गांव का दौरा कर रहे थे।इस अवसर पर मानवेन्द्रसिंह ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिन र्इलाको में पेयजल किल्लत हैं, वहां पर 15 दिन में कर्मचारी समस्या का निदान करे और जितने भी अवैध कनेक्शन हो रखे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। 15 दिन में पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं होने की सिथति में कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
सिंह जलदाय विभाग के स्थानीय अधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया कि जिन-जिन गांवों में अवैध जल कनेक्शन हो रखे हैं, उसे तुरंत प्रभाव से हटाकर जनता को पेयजल की समस्या से निजात दिलावे। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम से पूर्व ही पेयजल किल्लत वाले र्इलाको में विशेष व्यवस्था की जाए ताकि गर्मियों में जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दौरे के दौरान सिंह को स्थानीय जनता ने उन्हें अकाल के मददेनजर पशु शिविर शुरू करने की मांग की। इस पर मानवेन्द्रसिंह ने ग्रामीणों से कहा कि इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बात हो चुकी हैं, जल्द ही पशु शिविर शुरू किए जाएगे।
प्रत्येक पखवाडे़ में दो मर्तबा कार्यों की जांच के निर्देश
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने सोमवार कांफ्रेस हाल में ग्रामीण विकास योजनाआें की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसके कि्रयान्वयन में विभागीय निर्देशाें की पालना सुनिशिचत करवाएं। उन्हाेंने आवासीय योजनाआें के प्रस्ताव समय पर भेजने के साथ एमआर्इएस पर आनलाइन करने के निर्देश दिए।
मस्टररोल में हस्ताक्षर करने होंगे
बाड़मेर। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में चल रहे कार्यों का प्रत्येक पखवाड़े में ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम सेवक को आवश्यक रूप से निरीक्षण करके मस्टररोल में हस्ताक्षर करने होंगे। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियाें को निर्देशित किया। उन्हाेंने शिकायताें के त्वरित निस्तारण के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना में 150 दिनाें से अधिक रोजगार देने के मामले मिलने पर संबंधित से वसूली करने के निर्देश भी दिए।
जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बीआरजीएफ, विधायक क्षेत्र विकास कोष, सांसद क्षेत्र विकास कोष समेत कर्इ ग्रामीण विकास योजनाआें की बिन्दूवार समीक्षा की। इस दौरान गुगरवाल ने आवासीय योजनाआें के प्रस्ताव भिजवाने में पंचायत समितियाें की ओर से बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसमें कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हाेंने आवासीय योजनाआें के प्रस्ताव आन लाइन करने के निर्देश देने के साथ हार्ड कापी में भी प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में एफटीओ जारी करते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। गुगरवाल ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में नियोजित श्रमिकाें को समय पर मजदूरी का भुगतान करवाना सुनिशिचत किया जाए। उन्हाेंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अब सारा भुगतान र्इएफएमएस के जरिए होगा। ऐसे में निर्धारित प्रकि्रया संपादित की जाए। इस दौरान कार्यकारी एजेंसियाें वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग एवं डिस्काम के अधिकारियाें को तकनीकी स्वीकृति प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भिजवाने के निर्देश दिए गए।
chandan singh bhati