अन्तिम आवेदन तक अभियान जारी रहेगा-यूनुस

yunusश्रीगंगानगर। सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री यूनुस खान ने कहा है कि जब तक अन्तिम आवेदन का निस्तारण नहीं हो जाएगा और गांव में बैठे गरीब तक राहत नहीं पहंुचेगी ‘सरकार आपके द्वार अभियान‘ खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 13 दिसम्बर 2008 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए जनपथ पर कहा था कि उनकी सरकार राज करने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने आई है। अब नई पारी में उन्होंने इसी भावना से इस अभियान की शुरूआत की है कि गरीब ग्रामीण को अपनी समस्याओं के लिए सचिवालय के चक्कर न काटने पडें़ बल्कि सचिवालय, सरकार स्वयं उसके द्वार तक जाए। इसी के चलते पूरे बारह दिन तक बीकानेर संभाग में मुख्यमंत्री स्वयं, उनके मंत्री और अधिकारी भरी जून की गर्मी में गांव-गांव ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं।
श्री खान ने सोमवार को श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर एवं पदमपुर पंचायत समिति में जनसुनवाई के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने टीम राजस्थान के साथ मिलकर प्रदेष को पूरे देष में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का फैसला किया है। राज्य की जनता के साथ सभी मंत्री, मुख्य सचिव एवं उनके अधिकारी, कर्मचारी एवं मीडिया इस टीम राजस्थान में शामिल हैं जिनके सथ वे इस राज्य को गुजरात से भी आगे ले जाना चाहती हैं।
अभियान के दौरान जितने भी आवेदन आ रहे हैं, उनमें से हर एक की कई स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से लोगों को विष्वास दिलाया कि अधिकारी-कर्मचारी जब तक समस्याओं का निस्तारण नहीं करेंगे पांच साल तक आराम से नहीं बैठेंगे।
सानिवि मंत्री ने कहा कि जब वे अभियान के बाद संभाग से चले जाएंगे तो बाकी बचे हुए गांवों में जिला कलक्टर या प्रभारी सचिव जनसुनवाई करेंगे। हर दो माह बाद मुख्य सचिव भी इसकी समीक्षा करेंगे एवं दो माह बाद मुख्यमंत्री स्वयं अकेली आएंगी ओर एक. एक कलक्टर-एसपी अधिकारी को बिठाकर रिव्यू करेंगी। आज भी मुख्यमंत्री स्वयं अभियान में हुई कार्यवाही की रोजाना रिपोर्ट लेती हैं। सानिवि मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान कई प्रकरणों का हाथोहाथ निस्तारण किया एव कई के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देष दिए। उन्होने कई लाभान्वितों को पट्टे, वृद्धावस्था पेंषन, विधवा पेंषन, निषःषक्तजन पेेंषन आदि भी वितरित किए।
सानिवि के प्रमुख शासन सचिव श्री डी.बी.गुप्ता ने कहा कि 25 साल पहले स्थितियां भिन्न थीं, आज की समस्याएं अलग भी हैं। तीन दिन ग्रामीण इलाकों में घूमने से उन्हें नीति निर्माण के समय वहां के वास्तविक हालात से प्रेरणा मिलेगी। तीन दिनों में कुछ अनुभवों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया मसलन एक व्यक्ति जिसका हाथ कटा था, उससे हाथ कटे होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था और एक व्यक्ति से उसके जीवित होने का। औपचारिकताओं को निभाने के साथ व्यावहारिकता का भी ध्यान रखने को कहा। श्री गुप्ता ने नरेगा में पक्की परिसम्पत्तियों के निर्माण की वकालात की। उन्होंने षिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी की स्थितियों के बारे में अपने अनुभव बताते हुए कहा कि षिविर एवं अभियान में आए हर आवेदन, प्रार्थना पत्र पर विचार होगा एवं समाधान निकाला जाएगा। करनपुर के विधायक श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने भी पदमपुर जनसुनवाई में लोगों को सम्बोधित किया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

नरेगा में पक्के खालों के लिए एनओसी की आवष्यकता समाप्त

सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि तीन दिन इस सीमान्त प्रदेष में गांवों में लोगों से मुलाकात के दौरान यहां की आवष्यकताएं और कई मुददे सामने आए जो 30 जून को बीकानेर में होने वाली केबीनेट बैठक के समय उनके जेहन में रहेंगे। एक मुद्दा जो इस दौरान उठा वह था नरेगा या अन्य सार्वजनिक योजनाओं में नहरों के पक्के खालों के निर्माण का जिसकी एनओसी की आवष्यकता के कारण इसके काम रुके थे। उन्होंने ग्रामीणों को जानकारी दी कि मुख्यमंत्री महोदया ने विषय की गंभीरता को देखते हुए निर्देष दिए और अब बीकानेर संभाग की समस्त परियोजनाओं से सम्बन्धित सिंचाई क्षेत्र यथा गंग नहर परियोजना, भाखड़ा सिंचाई परियोजना, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना एवं अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना में से किसी में भी मनरेगा अथवा अन्य ग्रामीण विकास परियोजना के अन्तर्गत पक्के खालों के निर्माण के लिए एनओसी लिए जाने की आवष्यकता नहीें है।

स्वच्छ पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता, होगी डिग्गियों की सफाई
सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री खान ने कहा कि क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की कमी एक बड़ी समस्या है। राज्य की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सर्वषिक्षा अभियान में विद्यालयों में बनी डिग्गियों समेत पंचायत समितियों के अधीन एवं पीएचईडी की डिग्गियों को साफ कराने के अधिकारियेां को निर्देष दिए। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री महोदया से बात हो चुकी है और जल्द ही इस बाबत निर्देष आ जाएंगे। उन्होंने निर्देष दिए कि आदेष का इंतजार किए बिना जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सभी डिग्गियों की सफाई कर दी जाए।

ग्रेफ और मंडी की सड़कें होंगी दुरूस्त
जिले में जितनी भी ग्रेफ की सड़कें हैं उन्हें राजस्थान सरकार मंत्रालय से वापस लेकर दुरूस्त करेगी। कृषि उपज मण्डी की सड़कें भी पीडब्लूडी लेकर उन्हेें ठीक करेगी। राज्य में 20 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण की शुरूआत भी गंगानगर जिले से ही होगी।

अच्छा काम करने वालों की पीठ थपथपाई
जनसुनवाई के दौरान श्री खान ने गावों के दौरे के अनुभव के आधार पर कई अधिकारी-कर्मचारियों के काम की सराहना की। खरला गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चिकित्सक शैली की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी अपने काम की जानकारी, अस्पताल की सफाई व्यवस्था देखकर काफी खुषी हुई ऐसे ही एक सब सेंटर पर नर्स ने पौधे लगा रखे थे, साधनों के अभाव में भी साफ सफाई, सुव्यवस्था पूरी थी। कर्णपुर की बीडीओ को सभी योजनाओं की जानकारी, काम की पकड़ की भी उन्होंने प्रषंसा की। उन्होंने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कहा कि उनका काम करने योग्य है इसलिए अपने काम को पूरी लगन से करें।

विभिन्न विभागोें के काउण्टर पर हुई समस्याएं हल
रायसिंहनगर की धान कृषि उपज मण्डी एवं पदमपुर में गणपति मैरेज गार्डन में हुई जनसुनवाई में ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग, पुलिस विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्व, पषुपालन, वन विभाग, विद्युत वितरण निगम जोधपुर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले, षिक्षा अधिकारी समेत दो दर्जन से भी ज्यादा विभागों के काउण्टर लगाए गए थे जिन पर समस्याओं के हल के साथ ही योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही थी। रायसिंह नगर जनसुनवाई में करीब नौ सौ से भी अधिक आवेदन आए थे और करीब आठा सौ आवेदन पदमपुर में मिले।

सानिवि मंत्री ने करवाए सॉफ्टवेयर में बदलाव
रायसिंहनगर धान मण्डी में जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के काउण्टरो का निरीक्षण करने के दौरान जब आवेदनों के कम्प्यूटर पर अपलोडिंग की बारी आई तो इस प्रक्रिया को सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री यूनुस खान ने विस्तार से समझा। इसमें सॉफ्टवेयर की खामी के कारण बिना मोबाइल नम्बर वाले आवेदनों के अपलोड नहीं होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने आईटी सचिव श्री अखिल अरोड़ा से बात की और सॉफ्टवेयर में तत्काल सुधार करवाया और आवेदन अपलोड होने लगे।
-मोहन थानवी

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