जयपुर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट में मेजर मिनरल की रॉयल्टी दरों में परिवर्तन करने की घोषणा की है। राजस्थान के लिए यह बहुत अहम घोषणा मानी जा रही है क्योंकि इसके जरिए राजस्थान के राजस्व में करोड़ों रुपए का इजाफा होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मेजर मिनरल में रॉयल्टी रेट रिविजन करने की मांग जेटली के समक्ष उठा चुकी हैं। मेजर मिनरल्स पर लगने वाली रॉयल्टी के जरिए राजस्थान को सालाना करीब 1200 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। केंद्र सरकार तीन सालों में इस रॉयल्टी दर में संशोधन करती है, लेकिन यूपीए सरकार ने 2009 के बाद मेजर मिनरल्स की रायल्टी दरों में बदलाव नहीं किया था।राजस्थान में 2012 में इन दरों में बदलाव होना चाहिए था। इसके लिए राजस्थान ने इस देरी के लिए केंद्र सरकार से मुआवजा देने की भी मांग की थी। हालांकि जेटली ने रॉयल्टी रेट रिविजन के एलान के साथ मुआवजा देने की बात नहीं कही। राजस्थान में करीब 79 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें 58 मिनरल्स का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन किया जाता है। इनमें से लैड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, आइरन, क्रूड ऑयल, लिग्नाइट, मार्बल और ग्रेनाइट जैसे मेजर मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी रॉयल्टी केंद्र सरकार निर्धारित करती है। खान विभाग के निदेशक ने डीएस मारू ने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए स्टैडी ग्रुप के समक्ष अपना पक्ष रखा था। अब खान विभाग को तय करना है कि रॉयल्टी में कितने प्रतिशत का इजाफा हो।