जयपुर। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक किरण माहेश्वरी नें कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल कर्जा लेकर घी पीने का कार्यकाल रहा है। पूर्व सरकार नें 53502 करोड़ रूपयें के नए ऋृण लिए किन्तु राज्य में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में विकास शून्य ही रहा। किरण माहेश्वरी राजस्थान वित्त विधेयक 2014 पर सदन में चर्चा में भाग ले रही थी। किरण नें कहा कि पूर्व में जब केन्द्र में कांग्रेस सरकार और राज्य में वसुन्धरा सरकार थी, तब राजस्थान नरेगा में प्रथम आया था। राजस्थान को सम्मानित किया गया था। किन्तु 2008 से 2013 में कांग्रेस सरकार नें नरेगा को भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहूँचा दिया। कोई स्थायी कार्य ही नहीं हुए।
किरण नें कहा कि भाजपा सरकार नें संरचना विकास के लिए भारी आवंटन किया है। पूर्व सरकार नें बिजली कम्पनीयों को घाटा 15000 करोड़ से बढ़ा कर 75000 करोड़ कर दिया। किन्तु नहीं तो उत्पादन बढ़ा, नहीं कृषि कनेक्शन दिए। वो सरकार तो समय पर राशन कार्ड भी नहीं दे पाई थी। 11 वीं योजना के लक्ष्यों से बहुत पीछे रह गए थे। किरण ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को कठिन परिस्थितियों में भी समृद्ध एवं विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प के लिए बधाई दी। सबका विकास, सबका उत्थान को मंत्र बना कर 20000 कि.मी. नई सड़के बनाना, पेयजल एवं परिवहन की सुविधाऐं विकसित करना, कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास से राजस्थान को प्रथम पंक्ति लाने का निश्चय एक बड़ी पहल है। किरण नें राजस्थान टेक्स बोर्ड की सभी संभाग मुख्यालयों पर स्थायी पीठ बनाने, मुद्रांक कर में सभी महिलाओं के लिए दर 3% करने, खनन इकाईयों पर विद्युत शुल्क नहीं लगाने, और सभी कर कानूनों के अधिनियम, नियम, दर आदि वेब स्थल पर उपलब्ध करवाने की भी मांग रखी।
ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण में ठेकेदारों से कराये समय पर कार्य
जयपुर। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक किरण माहेश्वरी नें कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनाई गई सड़कों के 5 वर्ष का अनुरक्षण के लिए निर्माणकर्ता ठेकेदार का ही दायित्व है। किन्तु प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं होने से योजना में बनी कई सड़कों पर प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न के माध्यम से चर्चा मे भाग ले रही थी।
किरण ने मांग की कि प्रत्येक सड़क के दोनो छोर पर बोर्ड लगाकर निर्माण कर्ता की अंतिम तिथि को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। विभाग इन सडकों का वर्ष में 2 बार भौतिक निरीक्षण करें।
किरण ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि लोक निर्माण विभाग ग्रामीण रोजगार योजना में स्वीकृत सड़कों के निर्माण में कोई रूचि नहीं लेता है। स्वीकृत कार्य वर्षों से लम्बित पड़ेहै।
लोक निर्माण मंत्री ने दोनों ही पुरक प्रश्नों पर सहमति जताई एवं कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सभी सड़कों पर बोर्ड लगाकर पूर्ण सूचनाऐं दर्शायी जाएगी। मंत्री नें यह भी कहा कि ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यों को समय पर पूर्ण करवाने के लिए विभाग में एक पृथक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।