बाड़मेर / बायतु । पंचायत समिति में इंदिरा आवास योजना के नाम पर सरकारी नियमों की अवहेलना कर राशि लगभग 11 करोङ 46 लाख 80 हजार रुपये नियम विरुद्ध सरकारी खजाने से उठा लिए है।गौरतलब है की सभी ग्राम पंचायतों से लगभग 2440 इंदिरा आवासो के फोटो समान लगे हुए है एक फोटो को लगभग 30 मकानों मे लगाकर कार्य पूर्ण होना बता दिया है।वास्तविक तौर पर देखा जाये तो कई जगहों पर इंदिरा आवास बने हुए भी नहीं है और कागजो मे प्रशासन द्वारा कार्य पूर्ण होना बताकर अंतिम किश्तों का भुगतान भी सरकारी खजाने से उठा लिया है।
आवास की राशि के भुगतान के लिए क्या है सरकारी नियम?
इंदिरा आवास की राशि का भुगतान लाभार्थी को तीन अलग अलग किश्तों मे करने का नियम है।प्रथम किश्त सेक्शन के तुरंत बाद दी जाती है और द्वितीय किश्त का भुगतान आवास के लिंन्टेल लेवल तक पूर्ण होने पर तथा अंतिम किश्त का भुगतान की स्वीकृति कार्य पूर्ण होने की स्थिति में दी जाती है जिसमें किसी अधिकारी द्वारा कार्य का निरीक्षण कर कार्य को सत्यापित करने के बाद लाभार्थी का फोटो आवास के साथ खिंचा जाता है ।
अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया पद का दुरूपयोग
कूछ आवास बने हुए भी नहीं है फिर कहाँ से कार्य सत्यापन कर मकान का फोटो लगाया गया।
अगर इस मामले की सही ढंग से जाँच हो जाये तो कई प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोने पङ सकते है।
Jagdish sen panawara