साँचौर/जालौर। जाट आरक्षण मामले को लेकर ओबीसी महापंचायत के जिलाध्याक्ष गजेसिंह राठौङ के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधानमंत्री के नाम साँचौर एसडीएम केशव मिश्रा को ज्ञापन सौंपा ।
ओबीसी महापंचायत के जिलाध्यक्ष गजेसिंह राठौङ बताया की 1999 मे तत्कालिन केन्द्र एवं राज्य की सरकारो ने “राष्ट्रीय अन्य पिछङा वर्ग आयोग” की बगैर सिफारिस और के राजनैतिक दबाव से जाटो को ओबीसी मे शामिल कर दिया था जिसके विरोध मे दायर याचिका (रामसिंह बनाम भारतसंघ मामला WP(c)No.2740 Date 17 march 2015) पर सुनवाई करते हुये माननिय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी मे जाट आरक्षण को असंवैधानिक और राजनैतिक से प्रेरित बताते हुये केन्द्रिय सूची से बाहर कर दिया है ईसी प्रकार राज्य मे भी यह मामला चल रहा है लेकिन सरकारो ने जाटो के प्रति अधिक संवैदनशिलता और सहानुभूति रखते हुये ईस मामलो पर केन्द्र की मोदी सरकार ने कोर्ट मे पुनर्विचार याचिका लगा रही है और राजस्थान की वसुन्धरा सरकार ने अन्तिम सुनवाई पर अटाॅर्नी जनरल से पैरवी करवाकर मामले को लम्बा खिंचवाया जा रहा है जो मूल ओबीसी और वास्तविक पिछङी जातियो पर कुठाराघात है ।
जिलाध्यक्ष राठौङ ने बताया की ज्ञापन मे जाटो को ओबीसी की सूची से तुरन्त प्रभाव से बाहर करने एवं अति पिछङी जातियो को उनके वास्तविक हक-अधिकार दिलाने की मांग की गई ।