जयपुर, 27 अप्रेल। नगरीय विकास मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी के साथ एक अहम बैठक कर शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए सभी लंबित आवेदनों पर शीघ्र भूखंड़ आवंटित करने की सहमति दी। बैठक में एक हजार वर्ग मीटर तक के भूखंडों के निशुल्क आवंटन निकाय स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया गया है।
शासन सचिवालय में बुधवार को सम्पन्न हुई इस बैठक में एक हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंड़ों के आवेदन पर निशुल्क आवंटन की कार्यवाही त्वरित गति से किए जाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित की गई पेयजल योजनाओं को जलदाय विभाग को हस्तांतरित किए जाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्थानीय निकायों द्वारा 3 वर्षों से परिचालित सभी पेयजल योजनाओं का जलदाय विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर त्वरित गति से हस्तांतरित किया जाएगा तथा ऐसी योजनाओं के पेटे 2 वर्ष के संधारण और संचालन की राशि जलदाय विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 5 वर्ष पुरानी पेयजल योजनाओं के हस्तांतरण पर पुनर्गठन के पेटे राशि भी शहरी विकास विभाग द्वारा जलदाय विभाग को देने पर सहमति बनी है।
बैठक में जयपुर शहर में जेडीए द्वारा विकसित किए गए सीवरेज प्लांट द्वारा निस्तारित जल के संशोधित ट्रीटमेंट के बाद पुर्नउपयोग कराए जाने की संभावनाओं पर विचार किया गया तथा चार प्लांटों पर फिजिबिलिटी स्टडी जलदाय विभाग द्वारा कराए जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, जलदाय विभाग के सचिव श्री सुबीर कुमार, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री शिखर अग्रवाल एवं दोनों विभागों मुख्य अभियंता एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
