जलदाय मंत्री ने दी कई योजनाओं की प्रषासनिक स्वीकृति।
जयपुर, 04 अक्टूबर। जलदाय मंत्री श्री सुरेन्द्र गोयल की अध्यक्षता में नीति निर्धारण समिति की 200वीं बैठक सम्पन्न हुई।
जल भवन मुख्यालय परिसर में बुधवार को सम्पन्न हुई इस बैठक में प्रदेष के कई शहरों, गांवों में पेयजल योजनाओं के वर्तमान स्वरूप से उन्नत स्वरूप में परिवर्तित करने एवं वृहद परियोजनाओं से जोड़ने का नीतिगत निर्णय लिया गया। बैठक में तीन हजार की आबादी के नियम में षिथिलता देते हुए सीमान्त क्षेत्रों में एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को घर-घर कनेक्षन देने का नीतिगत निर्णय लिया गया।
बैठक में जयपुर शहर की शहरी जल प्रदाय योजना के अंतर्गत शान्तिनगर, मजदूर नगर, कमला-नेहरू नगर एवं हसनपुरा के लिए 8.56 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृित जारी की। इससे क्षेत्र की प्रदूषित पाइप लाइनों को डीआई पाइप लाइनों में बदला जा सकेगा। इसके अलावा जयपुर शहर की शहरी जल प्रदाय योजना के अंर्तगत खातीपुरा के पुनर्गठन के लिए 7.53 करोड रूपए की प्रशासनिक स्वीकृित जारी करने का निर्णय लिया गया, जिससे आसपास की 10 काॅलोनियां लाभान्वित होगीे।
शहरी जल प्रदाय योजना में उदयपरु के खैरवाडा सहित 4 गांवों के पुनर्गठन के लिए 7.54 करोड रूपए की प्रशासनिक स्वीकृित जारी की गई। इसी तरह श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर की पेयजल योजना के संवर्धन के लिए 5.46 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृित जारी की गई है। चम्बल परियोजना से भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ एवं बिजोलिया कस्बे को त्वरित लाभान्वित करने की सहमति भी प्रदान की गई।
इसके अलावा वृहद पेयजल योजना के तहत बाड़मेर जिले की चैहटन एवं गुडामलानी तहसील के 329 गांवों को नर्मदा कैनाल से पानी देने के लिए 1 हजार 60 करोड रूपए तथा बाडमेर जिले के 308 गांवों को तुरन्त लाभान्वित करने के लिए 527.97 करोड रूपए की संषोधित स्वीकृति दी गई।
बैठक में जिला जोधपुर के राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण के अंतर्गत 4 शहर एवं 1836 गांवों, बाडमेर के 176, पाली की तहसील रोहट के 79 गांवों तथा तहसील जैतारण के 13 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1454 करोड रूपए की प्रषासनिक स्वीकृति की सहमति भी जारी की गई।
इसके अलावा बांसवाडा जिले की कुषलगढ एवं सज्जनगढ तहसील के 399 गांवों को माही बांध से पानी देने के लिए 798 करोड़ रूपए तथा प्रतापगढ़ जिले के ब्लाॅक अरनोद, प्रतापगढ तथा पीपलखूंट के 554 गांवों को जाखम बांध से लाभान्वित करने के लिए 918 करोड रूपए की प्रषासनिक स्वीकृति की सहमति जारी की गई।
बैठक में राज्य मंत्री श्री सुशील कटारा, विभाग के प्रमुख षासन सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा, वित्त एवं आयोजना विभाग के संयुक्त सचिव और अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।