बीकानेर, 20 फरवरी। श्रम, कौशल, नियोजन, उद्यमिता, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग मंत्री डॉ. जसवंत सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में जो सौगातें दी हैं, वे ऎतिहासिक हैं। इनसे प्रत्येक वर्ग के लोगों को लाभ हुआ है।
डॉ. यादव मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए एक मुश्त 50 हजार रूपये कर्ज माफी की घोषणा की गई है। इससे किसानों को फायदा होगा। उनमें आत्मविश्वास आएगा। राज्य में पहली बार राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का स्थाई रूप से गठन होगा। किसानों की कर्ज माफी के संबंध में उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय कमेटी गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की कर्ज माफी की घोषणा से 70 प्रतिशत से अधिक ऋणी किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना से 25 लाख किसानों को सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से जोड़ा गया है।
श्रम मंत्री ने कहा कि बजट में गांवों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गांव-गांव गौरवपथ बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत लाखों जल संरक्षण इकाईयां बनी है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा नई सड़कें बनाने के प्रावधान बजट में लिए गए हैं। युवाओं के स्किल डवलपमेंट की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि राज्य में विकास की नई राह खुले। उन्होंने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं को 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने के सकारात्मक प्रयास होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों को इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
रोजगार मंत्री ने कहा कि कांस्टेबल की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए 6 हजार हैड कांस्टेबल के अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे तथा 18 वर्ष से अधिक सेवा वाले कांस्टेबलों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पदोन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राजस्थान सरकार का महत्त्वपूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा गत चार वर्षों में जिले में 31 शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों से 7 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई विभिन्न घोषणाओं के बारे में जानकारी दी।
इस अवसर पर संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, नगर विकास न्यास अध्यक्ष महावीर रांका, डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य, सहीराम दुसाद, मोहन सुराणा, अरविन्द किशोर आचार्य, विनीत आसोपा आदि मौजूद थे।
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20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित
निर्धारित लक्ष्यों को तय समय में प्राप्त करने के निर्देश
बीकानेर, 20 फरवरी। 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई । बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण को देखते हुए विभिन्न विभाग गंभीरता से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय में प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी एक विभाग की लापरवाही के चलते जिले की प्रगति में बाधा आने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
गुप्ता ने कहा कि विभागीय अधिकारी निचले स्तर तक मॉनिटरिंग करते हुए इस प्रकार से कार्य करें, कि पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि जिले में 1 हजार 502 आंगनबाड़ी हैं जिनमें से 1 हजार 438 क्रियाशील हैं। शेष आंगनबाड़ियों को क्रियाशील बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने शहरी आवास योजना में किसी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त नहीं करने पर असंतुष्टि जताते हुए लक्ष्य के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का समयबद्ध लाभ देने के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की पाई है, इस योजना के तहत शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के लिए कार्य किए जाएं।
बैठक में डीएफओ डॉ. आशु सिंह, उपनिदेशक आईसीडीएस रचना भाटिया, उपनिदेशक सांख्यिकी दीपक गोस्वामी, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल डी पंवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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जिला निष्पादक समिति की बैठक आयोजित
बीकानेर, 20 फरवरी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा के तहत संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रट सभागार में जिला निष्पादक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रमसा के निर्माण कार्य की प्रगति, नाबार्ड, बीएडीपी के तहत जिले में स्वीकृत नए कार्यों, मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना, मनरेगा के तहत खेल मैदान विकसित करने, आधार पंजीयन, मिड डे मील, आदर्श व उत्कृष्ट विद्यालय योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) उमाशंकर किराड़ू ने रमसा के तहत करवाए जा रहे कार्यों को 31 मार्च तक पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से मिड डे मील के तहत बच्चों को सप्ताह में तीन बार दूध पिलाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के मद्देनजर विद्यार्थियों के नामांकन की सूची भेजी जाए। पोषाहार के उपलब्ध करवाने के सम्बंध में नियमित रूप से एसएमएस पर सूचना भेजी जाए, जिससे इसकी नियमित ऑनलाईन फीडिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि जनसहयोग द्वारा स्कूलों में हो रहे विकास कार्यों को भी नियमित रूप से अपडेट करते हुए इसकी सूचना भिजवाई जाए, जिससे शाला दर्पण पर इसकी सूचना अपडेट हो तथा जिले की रैकिंग में और सुधार आ सके। किराडू ने हुसंगसर ग्राम पंचायत में स्कूल निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों के आधार पंजीयन बकाया है, इस कार्य को प्राथमिकता पर रखते हुए शीध्रातिशीघ्र पंजीयन करवाया जाए। साथ ही जिन आदर्श विद्यालयों में छोटे-छोटे कार्य बकाया है, वे अपने स्तर पर बकाया कार्य पूर्ण करवाएं।
बैठक में बताया गया कि कंवलीसर, कुचोर आथूणी, अक्कासर में रमसा के तहत कार्य प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री जन सहभागिता अभियान के तहत जिले में स्वीकृत 15 में से 2 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया। जिले में नाबार्ड के तहत 34, बीएडीपी के 6 कार्यों की स्वीकृति मिली है, जिनमें टेंडर के पश्चात की प्रक्रिया जारी है। बैठक में बताया गया कि जिले में 21 विद्यालयों में 2 हजार 795 विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देकर लाभान्वित किया जा रहा है। यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के शैक्षिक भ्रमण के तहत 8 जिलों के 343 बच्चों को जिले के सीमावर्ती गांवों तथा बीएसएफ के जवानों के साथ भ्रमण करवाया गया। इसी प्रकार बीकानेर के 48 बच्चों को बाडमेर भ्रमण के लिए भेजा गया। शाला दर्पण में जिला राज्य में छठे स्थान पर है। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दयाशंकर विभिन्न बीईओ तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।