बाद में दलित आदिवासी एवं घुमंतु अधिकार अभियान राजस्थान (डगर) के संस्थापक भंवर मेघवंशी के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल ने जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल तथा पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जिसमें मांग की गई कि करेड़ा में 27 खटीक परिवारांे के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोका जाए।
ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें की गई-
ऽ विवादित आराजियात पर न्यायिक निर्णय आने तक प्रशासन इस जमीन को धारा 145 की कार्यवाही करते हुए तुरंत रिसिवरी में लिया जाए।
ऽ इस संपूर्ण विवाद की जड़ में सरजूदास महाराज है, जो धार्मिक व्यक्ति के रूप में भूमाफिया जैसा बर्ताव कर रहे है और कई संगीन मामलों में नामजद है, अतः उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
ऽ आबादी भूमि पर बने पक्के मकान तोड़ने के समस्त आरोपी गिरफ्तार हो, उसी स्थान पर मकान बनाकर दिए जाए तथा इतने दिनों से सड़क पर रहने को मजबूर रहे पीड़ित दलितों को मुआवजा दिया जाए, मकान उसी जगह पर बनाकर दिए जाए तथा इसका संपूर्ण खर्च नामजद आरोपियों से वसूला जाए।
ऽ दलितों के पूर्वजों की मूर्तियों को धारा 144 लगी होने और पुलिस जाप्ते की मौजूदगी के बावजूद तोड़कर चुरा ले जाने वाले लोगों की तुरंत गिरफ्तारी आवश्यक है। भा.द.सं. की धारा 295 के संगीन प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होना अत्यंत भयानक तथ्य है, अगर यह मूर्तियां दलितों के पूर्वजों की नहीं होकर सवर्ण हिंदुओं की होती तो संभवतः दंगे हो सकते थे, मगर दलितों की आस्था की कोई कद्र नहीं होना आश्चर्य की बात है।
ऽ वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के दौरान थाना करेड़ा में पीड़ित अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा एफआईआर (127/2015, 39/2017, 185/2017) दर्ज करवाई गई, लेकिन किसी में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, न एफआर लगी, न चालान हुआ और न ही किसी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी हुई, इससे बड़ी अंधेरगर्दी भला क्या होगी? पीड़ित आखिर न्याय के लिए कहां गुहार करे? इन चारों एफआईआर में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है।
ऽ चार दलित रामेश्वरलाल खटीक, भंवर लाल खटीक, गोरधन खटीक, मीठालाल खटीक आदि के प्लॉटों की सरजूदास के दबाव में प्रशासन ने रिसीवरी कर रखी है जबकि ये ग्राम पंचायत की आबादी में स्थित पट्टेशुदा प्लॉट है। इनकी रजिस्ट्री है, नल, लाईट कनेक्शन है, इसलिए यह अनाधिकृत रिसीवरी है, इसे तुरन्त हटाया जाए।
इस अवसर पर जिले भर से आए युवाआंे को संबोधित करते हुए भंवर मेघवंशी ने कहा कि जब तक दलितों से छीनी गई जमीन वापस नहीं मिल जाती है और तोड़े गए मकान उसी जगह पर वापस नहीं बन जाते है, तब तक इंसाफ के लिए सत्याग्रह जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने प्रशासन को 15 दिन का समय इस समस्या के निस्तारण हेतु दिया है। अगर इस समय सीमा मंे पीड़ितों को राहत नहीं दी जाती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
सभा को राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाड कुमारी जैन, पीयूसीएल भीलवाड़ा की अध्यक्ष तारा अहलुवालिया, डगर के प्रदेश संयोजक देबीलाल मेघवंशी, जिला संयोजक डालचंद रेगर, महिला मंच राजसमंद की अध्यक्ष शकुन्तला पामेचा, ह्युमन राइटस लॉ नेटवर्क के प्रदेश समन्वयक एडवोकेट ताराचंद वर्मा, मेघवंशी युवा परिषद् के जिला अध्यक्ष शंकर लाल मेघवंशी, जिला प्रभारी प्रभु मेघवंशी, पूरणनाथ कालबेलिया, जगदीश चौहान, मेघरास सरपंच कैलाश मेघवंशी, अशोक गहलोत माण्डल, जगदीश भील, रेगर महासभा के जिलाध्यक्ष कैलाश दैतवाल, आलमास सरपंच प्रभु मेघवंशी, भवानीराम रेगर, मथुरालाल खटीक, बाबूलाल खटीक, छात्र नेता राहुल देव, प्रभुदयाल नागर, धनराज चनिया, रायला के पूर्व सरपंच बालुराम बुनकर, मनोज सालवी, एडवोकेट कन्हैया कुमार बलाई, घनश्याम सालवी, ज्ञानमल खटीक, हिम्मत चावला, लादुलाल मेघवंशी, हीरालाल मेघवंशी, मदन ओजस्वी, खेमराज गांचा, मुकेश रेगर, गणपत जैलिया, एडवोकेट मांगीलाल बैरवा, बद्री मेघवंशी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर खटीक समाज, रेगर महासभा, मेघवंशी युवा परिषद, अम्बेडकर युवा संगठन, भीम आर्मी, अंबेडकर मंच, अखिल भारतीय बैरवा महासभा, शूद्र सेवा विकास समिति, वाल्मिकी महासभा, महिला मंच, पीयूसीएल, ईंट भट्टा मजदूर यूनियन, राजस्थान आदिवासी भील महासभा सहित कई संगठनों के सैंकड़ों लोग उपस्थित थे।
भंवर मेघवंशी
संस्थापक-डगर
180, ‘अम्बेडकर भवन’, गांव-सीरड़ियास
वाया-मोड़ का निम्बाहेड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)-311026
मो.ः 95710 47777
ई-मेल: bhanwarmeghwanshi@gmail.com