माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार- नई दिल्ली
विषय – राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं एवं जन प्रतिनिधियों
को कमजोर किए जाने के संबंध में l
महोदय
निवेदन है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है एवं पंचायती राज का संस्थापक राज्य भी है l लेकिन राजस्थान सरकार ने पंचायती राज को राजस्थान से समाप्त करने की ठान ली है l
राजस्थान के पंचायत राज एवं सरपंचों के हितो पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कुठाराघात इस प्रकार है l
1 भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना मै सामग्री की राशि का भुगतान डेढ़ वर्ष से नहीं हो रहा है, इसके अलावा श्रमिकों को भी छह छह महीने से भुगतान नहीं हो रहा है
2 पंचायती राज में सरपंचों को 29 विभागों की देखरेख का जिम्मा दिया जाना चाहिए जबकि राजस्थान में मुख्य रूप से 5 विभाग विभाग भी पूर्ण रूप से नहीं दिए गए हैं l
3 – पंचायती राज में ग्रामीण जनता को पलायन से रोकने के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है लेकिन ठेकेदारी एवं टेंडर प्रक्रिया लागू करके ग्रामीण जनता को रोजगार से मुक्त किया जा रहा है l
ठेकेदार अपनी मशीनरी का उपयोग करके ग्रामीण जनता का रोजगार छीन रहे हैं
4 – आज की महंगाई को देखते हुए पंचायत के मुखिया सरपंच का मानदेय राजस्थान सरकार ने ₹4000 कर रखा है जबकि mla का वेतन आए दिन बढ़ाया जा रहा है l
राजस्थान में सरपंचों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है यह मानदेय नहीं राजस्थान के सरपंचों का अपमानदेय है
5: राजस्थान के सरपंच जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से अपने अधिकारों के लिए व पंचायती राज को सशक्त करने के लिये संघर्ष रत है लेकिन विभाग के अधिकारी नई-नई अड़चनें पैदा कर रहे हैं व लगातार 4 साल से सरपंचों को संघर्ष के लिए मजबूर कर रखा है l
6: दिनांक 23 फरवरी 2018 को हमारे मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव वह मंत्री महोदय ने सरपंच संघ को लिखित में आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा व3 दिन के अंदर अंदर आदेश जारी कर देंगे लेकिन आज दिनांक 23 मार्च 2018 तक एक भी आदेश जारी नहीं किया है वह सरपंचों के साथ विश्वास घात किया जा रहा है।
7: माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपके द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन योजना इन दोनों योजनाओं का राजस्थान सरपंच संघ परेशान होकर इनसे संबंधित ग्राम सभा का बहिष्कार लगातार करता रहा है फिर भी हमारी सरकार आंखें मूंद कर बैठी है और इन योजनाओं के पत्र परिवार संकट मै है l
8: माननीय प्रधानमंत्री महोदय पंचायती राज के माध्यम से सरपंच प्रदेश में 70 प्रतिशत वोटों का नेतृत्व करता है आज इन्हीं की बदौलत से भारत सरकार व राजस्थान सरकार दोनों जगह भाजपा की सरकारें बनी हुई है और प्रचंड बहुमत से सरकार ने बनाई गई थी अगर इसी तरह पंचायती राज के साथ कुठाराघात होता रहा तो सभी सरपंच आक्रोशित रहेंगे l
9 E-पंचायत के संसाधन नहीं होते हुए भी जबरन ई-पंचायत राजस्थान के सरपंचों पर थोपी जा रही है जिससे राजस्थान का हर सरपंच परेशान है
10 राजस्थान के सरपंचों का तब तक विरोध चलता रहेगा जब तक सरपंचों की मांगे नहीं मानी जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ग्रामीण जनता का नुकसान हो रहा है और
आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार को निर्देशित कर हमारी समस्याओं का समाधान करने का कृपा करे l
जिलाध्यक्ष
जिला सरपंच संघ
जैसलमेर