राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) यूजीसी द्वारा जारी नवीन रेगुलेशन का स्वागत करता है तथा केन्द्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी एवं यूजीसी अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करता है। सरकार ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ( जिससे रूक्टा (राष्ट्रीय) सम्बद्ध है) द्वारा प्रस्तुत सुझावों और मांगो में से कई पर सकारात्मक रूख दर्शाते हुए व्यापक शिक्षा और शिक्षक हित में रेगुलेशन में प्रावधान किए है। जिसमें-
1. पिछले रेगुलेशन में अत्यंत विवादित एपीआई पीबीएएस विदाई की गई है तथा सीएएस योजना के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
2. एमफिल और पीएच.डी जैसी उच्चतर शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतन वृद्धियों को महासंघ के तर्क से सहमत होते हुए पुनः प्रारम्भ किया गया है।
3. उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक की ठहराव अवधि 5 घंटे की रखना, अध्यापन कार्यभार में न्यूनतम शब्द हटा देना, ओरिएटेंशन/रिफ्रेशर कोर्स में छूट की अवधि 31 दिसम्बर 2018 तक करना, महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों की सीमा, जो पूर्व के रेगुलेशन मे थी, हटा देना आदि।
4. सभी उच्च शिक्षण सस्थानों मे नवीन रेगुलेशन 6 माह के भीतर लागु करने की बात कही गई है
प्रदेश अध्यक्ष ड़ॉ. दिग्जिवय सिंह ने इस नवीन रेगुलेशन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बहुत सी लंबित समस्याओं का समाधान हुआ है और बहुत सी शैक्षिक जगत की अपेक्षांए पूरी हुई है लेकिन जो कमियां नजर आई है उनको दूर करवाने के लिए शैक्षिक महासंघ और रूक्टा( राष्ट्रीय) प्रयास करेगा।
