प्रदेश सरकार बिजली की दरें कम करे व दिल्ली सरकार की तरह राजस्थान के प्रदेशवासियों को कम से कम 200 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री दे |
पली। आम आदमी पार्टी सुमेरपुर ने आज बिजली के बिल माफ़ करने , बिजली की दरें कम करने व प्रदेश में प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए उपखंड अधिकारी सुमेरपुर को अशोक गहलोत के नाम मांग पत्र दिया।
कोरोना महामारी से सम्पूर्ण प्रदेशवासियों के लिए आर्थिक तंगी का दौर ले कर आया है , रोज़गार की कमी व आय के स्तोत्र सीमित होने के कारण आज सभी नागरिक आर्थिक रूप से लाचार हैं , जब कि प्रदेश सरकार को टैक्स के रूप में नियमित आय हो रही है |
चूंकि सरकार एक वेलफेयर स्टेट होती है सो ऐसे प्राकृतिक आपदा काल में ये सरकार का फ़र्ज़ है कि वो अपने खर्चों ( सरकारी वाहन , एसी , मुफ्त बिजली व् पानी आदि ) में कटौती करे व् साथ ही नागरिक को हर संभव सहायता देने का प्रयास करे |
आम आदमी पार्टी राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार से ये मांग करती है कि वे प्रदेश के नागरिकों के अप्रैल , मई व जून के बिजली के बिल माफ़ करे |
ये सर्व विदित है कि राजस्थान प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों ( कोयला , सौर , पवन व थर्मल ) से बिजली उत्पादन होता है |
दूसरी ओर दिल्ली सरकार बिजली का उत्पादन नहीं करती है और दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीद कर प्रति माह अपने प्रदेश की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देती है |
साथ ही एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब राजस्थान सरकार को श्री सीमेंट से 2.70 रूपये प्रति यूनिट की दर से , पवन ऊर्जा व् सौर ऊर्जा 3.50 रूपये प्रति यूनिट की दर से व थर्मल प्लांट से भी लगभग इसी दर पर बिजली मुहैया हो रही हैं तो राजस्थान सरकार घरेलू , औद्योगिक व् व्यावसायिक बिजली 6 – 9 रूपये प्रति यूनिट की दर अपने ही प्रदेशवासियों से क्यों ले रही है ?
सरकार कोई व्यावसायिक संस्था नहीं है जो अपने ही प्रदेशवासियों से मुनाफा वसूले |
आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि सरकार के बिजली खरीद मूल्य को देखते हुए प्रदेश सरकार बिजली की दरें कम करे व दिल्ली सरकार की तरह राजस्थान के प्रदेशवासियों को कम से कम 200 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री दे |
आशा है प्रदेशवासियों की इच्छा के अनुरूप आप शीघ्र ही कोविड काल के बिजली के बिल माफ़ करने व् बिजली की दरें कम करने के साथ 200 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री देने की घोषणा करेंगे , ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्रदेश की जनता को सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा और जिस की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी प्रदेश की सरकार पर होगी |
इस दौरान अकरम सिलावट विधानसभा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष गणेश मीणा, संगठन मंत्री इमरान पठान, सोशल मीडिया प्रभारी स्वरूप जीनगर, शहर अध्यक्ष मदन दास वैष्णव, पुखराज जी रावल,अब्दुल रज्जाक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
रिपोर्टर-
पप्पू लाल कीर (राजसमंद)
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