ईडब्ल्यूएस सरलीकरण कर भूमि, भवन और आयु सीमा में छूट दें केंद्र सरकार :राठौड़

स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करें राज्य सरकार: राठौड़

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं युवा नेता आजाद सिंह राठौड़ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को केंद्रीय भर्तियों में भूमि, भवन और आयु सीमा में छूट देने तथा राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग की है। राठौड़ ने बताया कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण कर इस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने का काम किया था। राजस्थान मॉडल की तर्ज पर केंद्र सरकार को भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में छूट देनी चाहिए। केंद्र और प्रदेश दोनों स्तर पर भाजपा की सरकार है, ऐसे में इच्छाशक्ति दिखाते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के साथ न्याय करना चाहिए। राज्य सरकार को स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करना चाहिए।

राठौड़ ने बताया कि केंद्रीय भर्तियों में सरकार ने जो 5 एकड़ जमीन और 1000 वर्ग गज के मकान की शर्त लगा रखी है उसको खत्म किया जाना चाहिए। जमीन के अनुसार किसी घर की आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसके साथ ही सरकार को भूमि की पैदावार का भी आंकलन करना चाहिए क्योंकि राजस्थान और अन्य राज्यों की कृषि भूमि की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय भर्तियों में आयु सीमा में छूट मुख्य मांग है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू हुए पांच वर्ष हो गए लेकिन अन्य श्रेणी वर्ग की तर्ज पर अटेम्प्ट संख्या में कोई छूट नहीं मिली है, ऐसे में सरकार आयु सीमा में छूट दें।

राठौड़ ने राज्य सरकार से स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने की मांग की है। राठौड़ ने बताया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुए काफी समय हो गया लेकिन यह वर्ग राजनैतिक लाभ लेने से वंचित है इसलिए अन्य श्रेणी वर्ग की तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग को परिलाभ सुनिश्चित हो, इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए अन्यथा आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी।
( कार्यालय श्री आजाद सिंह राठौड़, सचिव- राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बाड़मेर )

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