आशाजनक परिणाम नहीं देने वाले चिकित्सकों को मिलेंगे नोटिस

बीकानेर, 29 अगस्त। जिला कलक्टर वेद प्रकाश ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और आशाजनक परिणाम नहीं देने वाले चिकित्सकों को नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए।
स्वास्थ्य भवन में सोमवार को आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलक्टर ने सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, मौसमी रोगों के उपचार, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाओं, परिवार कल्याण कार्यक्रम सहित जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में निर्माण कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थागत प्रसव की प्रगति की जानकारी ली और कहा कि जिन स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थागत प्रसव कम किया जा रहा है, संबंधित चिकित्सकों के विरूद्ध नोटिस जारी किया जाएं। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए ए.एन.एम., आशा सहयोगिन मोटिवेट करें। उन्होंने कहा कि प्राईवेट हॉस्पिटल की तुलना में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय सुविधाएं ज्यादा है। ऎसे में प्राईवेट हॉस्पिटल में ज्यादा डिलिवरी होना कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।
जिला कलक्टर ने गड़ियाला, कक्कू, दोमालाई, बिग्गा, छत्तरगढ़, बादनू और जामसर के आदर्श स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के बाद उनकी सेवाओं में आए, बदलाव की जानकारी लेते हुए केन्द्र प्रभारी चिकित्सकों से संस्थागत प्रसव, साफ-सफाई, पौधारोपण, लेबररूम और आउटडोर की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए। उन्होंने इन केन्द्रों में सफाई व्यवस्था और वार्ड की चादरों को नियमित रूप से बदलवाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने स्वयंसेवी संस्था जी.वी.के ईएमआरआई द्वारा अभी तक कुछ 104 व 108 एम्बुलेंस कार्यशील ना करने पर नाराजगी जताई और शीघ्र आमजन को ये महत्वपूर्ण सेवा मुहैया करवाने के निर्देश दिए।
मेलों के दौरान चिकित्सा व्यवस्था चाक-चौबंद रहे-जिला कलक्टर ने कहा कि आगामी दिनों में जिले में विभिन्न मेले भरेंगे। इन मेलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरकत करेंगे। इन मेलों के दौरान चिकित्सा व्यवस्थाएं चाक-चाबंद रहें। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे और आवश्यक दवाएं अस्पताल में उपलब्ध रहें, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात में मौसमी रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऎसे में लोगों को इनसे बचाव के प्रति जागरूक किया जाए।
स्वास्थ्य योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगे-जिला कलक्टर ने कहा कि रामदेवरा मेला के दौरान कोलायत में और पूनरासर, गजनेर, कोडमदेसर व सियाणा में आयोजित होने वाले मेलों में मुख्यमंत्री राजश्री योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की आई.ई.सी.को प्रभावी बनाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए।
मां बैनर का विमोचन और मॉं’-एक संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ-जिला कलक्टर ने शिशु को मॉं का पहला दूध पिलाने के कार्यक्रम ‘मां’ का शुभारंभ किया और इसके बैनर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मां का दूध ना केवल अपने शिशु के लिए पूर्ण स्नेह है बल्कि एक सम्पूर्ण आहार भी है। इसलिए ‘मॉ‘ कार्यक्रम के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि नवजात इस अमृत से वंचित ना रहे। उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ‘मां’ कार्यक्रम का प्रभवी प्रचार-प्रसार करें तथा प्रसूताओं को ‘मां’ के पहले दूध के बारे में जानकारी दें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.देवेन्द्र चौधरी कहा कि आरोग्य राजस्थान के ऑन लाइन फीडिंग में जिन पीएचसी की अब तक प्रगति नहीं हो रही हैं, उनके प्रभारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संभागीय अधिकारी डॉ.मंजूलता शर्मा ने पोलियो के इंजेक्शन की नई समय सारणी के बारे में जानकारी दी। डीटीओ डॉ.सी.एस.मोदी ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत क्लेम क्वेरी को शीघ्र निपटाने और अधिकाधिक व्यक्तियों को लाभ देने की आवश्यकता जताई।
बैठक में पीबीएम अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ.अजय कपूर, आर.सी.एच.ओ.डॉ.रमेश चंद्र गुप्ता सहित जिले के चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। —— बरसात के दौर में गंभीरता से कार्य करें अधिकारीः जिला कलक्टर
बीकानेर, 29 अगस्त। बरसात के दौरान नगर निगम, नगर विकास न्यास, विद्युत निगम एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी पूर्ण गंभीरता एवं सजगता से कार्य करें। सभी विभाग अपने-अपने संसाधनों को तैयार रखें तथा बरसात के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें।
जिला कलक्टर वेदप्रकाश ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बरसात का दौर जारी है। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी चाक-चौबंद रहें। प्रत्येक विभाग अपना कंटीजेंसी प्लान तैयार रखे तथा जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिकारी, शहर के जलभराव के संभावित क्षेत्रों को नियमित देखें। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित अधिशाषी अधिकारियों के माध्यम से बरसात के कारण सड़कों में हुए गड््ढों को दुरूस्त करवाएं। उन्होंने कहा कि विद्युत निगम, उनके पास आने वाली प्रत्येक समस्या का तत्काल समाधान करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि विभिन्न मंत्रीगणों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में पर््रत्येक विभाग के अधिकारी तथ्यपरक तथा सटीक जानकारी के साथ आएं। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निर्धारित समय पर निस्तारण सुनिश्चित करें। मंत्री समूह के दौरे, प्रभारी मंत्री की जनसुनवाई तथा अन्य अवसरों पर प्राप्त प्रकरणों की विभागीय अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें। उन्होंने एमएलए तथा एमपी लैड एवं बीएडीपी के तहत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा कहा कि इन कार्यों की प्रगति से जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया जाए। उन्होंने विकास कार्यों के, कार्य से पूर्व तथा बाद के फोटो संकलित करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर नगर विकास न्यास के सचिव महेन्द्र सिंह, नगर निगम के उपायुक्त मुन्नीराम बगड़िया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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समेकित बाल संरक्षण योजना का हो प्रभावी क्रियान्वयन- पिपरालिया
बीकानेर, 29 अगस्त। समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोमवार को कलेक्टे्रट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) हरिप्रसाद पिपरालिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
पिपरालिया ने बाल कल्याण समिति, राजकीय एवं अनुदानित गृहों में आवासित बच्चों के लिए व्यवस्थाओं, विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सी, चाइल्ड लाइन, चाइल्ड राइट क्लब आदि बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की। बाल कल्याण समिति- समिति के अध्यक्ष वाई के शर्मा ने बताया कि समिति द्वारा सप्ताह में 3 दिन बैठक आयोजित कर बालकों के कल्याणार्थ कार्य किया जा रहा है। शर्मा ने बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए अभियान चलाने तथा मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से विमंदित बच्चों की देखभाल के लिए अलग से केयरटेकर की नियुक्ति की आवश्यकता जताई। पिपरालिया ने निर्देश दिए कि ऎसे बच्चों के सम्बन्ध में, उनके अभिभावकों से बातचीत कर बच्चों के हित में निर्णय लिया जाए। राजकीय और अनुदानित गृह – इन गृहों में आवासित बच्चों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की पिपरालिया ने जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में किशोरगृह में 11 बालक आवासित हैं, इनमें विधि से संघर्षरत 6 बालक शामिल हैं। संस्था के 5 बालक अध्ययन के लिए विद्यालय जा रहे हैं। अपचारी और बालिकागृह में 19 बालिकाएं हैं व संस्था की 8 बालिकाएं अध्ययन के लिए विद्यालय जा रही हैं। शर्मा ने बालिकागृह के पीछे की दीवार ऊंची करवाने व इस पर कांटेदार तार लगवाने की आवश्यकता जताई, जिस पर पिपरालिया ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में अनुमानित लागत राशि के प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएं। विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सी- इसके तहत वर्तमान में 12 बालिकाएं व 2 बालक आवासित हैं। वर्ष 2016-17 में 5 बच्चों को दत्तक पूर्व पालक देखरेख में सौंपा गया है। चाइल्ड लाइन- जिले में बालश्रम करने वाले बच्चों की सूचना, विभिन्न स्थानों पर लावारिस पाए जाने वाले, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की सूचना एवं उनकी सहायता के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, चौबीस घंटे संचालित है। चाइल्ड लाइन द्वारा अगस्त माह में 54 प्रकरणों में बालकों को राहत प्रदान की गई। पिपरालिया ने निर्देश दिए कि चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। चाइल्ड राइट क्लब -राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में चाइल्ड राइट क्लब गठन के सम्बन्ध में बताया गया कि जिले के 25 माध्यमिक एवं 30 प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में चाइल्ड राइट क्लब का गठन किया गया है। चाइल्ड लाइन के समन्वयक द्वारा इन स्कूलों में एक लघु एनिमिटेड फिल्म ‘कोमल’ दिखाने की आवश्यकता जताई गई, जिससे बच्चे जागरूक हो सकें।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार, जिला कोषाधिकारी योगिता गोयल, रोजगार विभाग के सहायक निदेशक जीपी वर्मा, महिला अधिकारिता विभाग की कार्यक्रम अधिकारी मेघारतन, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) रामावतार व्यास, नारी निकेतन अधीक्षक कविता स्वामी, चाइल्ड लाइन के समन्वयक चैनाराम, अरूणा भार्गव, हाजरा बानो, दीपाली धवन सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित
बीकानेर, 29 अगस्त। अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार उत्पीड़न के प्रकरणों की समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक सोमवार को कलेक्टे्रट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) हरिप्रसाद पिपरालिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
पिपरालिया ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि एससी-एसटी अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर की प्रति सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को भी तत्काल दी जाए, जिससे एफआईआर दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार राहत राशि दी जा सके। बैठक में बताया गया कि माह जुलाई तक इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार के 112 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिनमें से 38 प्रकरणों में चालान पेश किया गया है, 49 प्रकरणों में एफआर लगाई गई तथा 25 प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अनुसूचित जनजाति वर्ग पर अत्याचार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार ने बताया कि एससी-एसटी अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के 35 मामलों में 41 व्यक्तियों को कुल 26 लाख 64 हजार रूपये की राहत राशि प्रदान की गई है।
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महिला अत्याचार निवारण समिति व राजश्री योजना के सम्बन्ध में बैठक आयोजित बीकानेर, 29 अगस्त। महिला अत्याचार निवारण समिति व राजश्री योजना के सम्बन्ध में सोमवार को कलेक्टे्रट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) हरिप्रसाद पिपरालिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
महिला अत्याचार निवारण प्रकरणों के सम्बन्ध में बताया गया कि इसके तहत अगस्त माह में कुल 15 प्रकरण प्राप्त हुए। महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र द्वारा आपसी समझाईश के माध्यम से 5 प्रकरणों में राजीनामा करवाकर, साथ-साथ रहने बाबत समझौता करवाते हुए महिलाओं को राहत पहुंचाई गयी। एक प्रकरण में केन्द्र द्वारा 1 महिला को तत्काल मदद पहुंचाई गई तथा अन्य 9 प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
राजश्री योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पिपरालिया ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना के तहत देय किश्त की सूचना महिला अधिकारिता विभाग को भी आवश्यक रूप से दें। उन्होंने कहा कि इस योजना का समय पर लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। महिला अधिकारिता विभाग की कार्यक्रम अधिकारी मेघारतन ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार इस योजना की प्रगति जांचने के लिए, उनके द्वारा पीबीएम अस्पताल का दौरा किया गया। आरसीएचओ डॉ. रमेशचंद्र गुप्ता ने बताया कि जिले में 20 अगस्त तक 2 हजार 946 बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया गया है।
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494 अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान
बीकानेर, 29 अगस्त। अक्षत योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक जिले में 494 अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक जी पी वर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक बेरोजगार भत्ते के रूप में 11लाख 47 हजार 579 रूपये का भुगतान इस योजना के तहत किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के 62 अभ्यर्थियों को 1 लाख 48 हजार 548 रूपये, अनुसूचित जनजाति के 1 अभ्यर्थी को 2500 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामन्य वर्ग के 431 अभ्यर्थियों को 9 लाख 96 हजार 531 रूपये के बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया है।
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कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मासिक शिविर आयोजित 216 आशार्थियों का प्रारम्भिक नियोजन, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु हुआ पंजीयन
बीकानेर, 29 अगस्त। उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा चौपड़ा कटला परिसर में बेरोजगार आशार्थियों के लिए सोमवार को कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मासिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निजी एवं राजकीय क्षेत्र के 14 संस्थानों एवं लगभग 500 बेरोजगार आशार्थियों ने भाग लिया। शिविर में 216 आशार्थियों का प्रारम्भिक नियोजन, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु पंजीयन हुआ ।
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक लीलाधर पंवार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद सलीम पड़िहार, आरएसएलडीसी के राजकुमार एवं रामदयाल सैन ने बेरोजगार आशार्थियों से सामूहिक वार्ता कर अपने-अपने विभाग एवं संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक जी.पी.वर्मा ने मासिक शिविर के उद्धेश्यों की जानकारी दी।
216 आशार्थियों का हुआ पंजीयन- शिविर में आये विभिन्न नियोजकों, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कुल 34 प्रार्थियों का नियुक्ति हेतु प्रारम्भिक चयन किया गया। प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के विभिन्न संस्थानों सहित नगर निगम, जन शिक्षण संस्थान एवं रूडसेटी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं भर्तियों के सम्बन्ध में जानकारियां दी गईं। शिविर में इन संस्थानों द्वारा 156 प्रार्थियों का प्रशिक्षण सुविधाओं हेतु पंजीयन किया गया। राजकीय योजनाओं एवं स्वरोजगार की सुविधाओं हेतु राजस्थान वित्त निगम, अल्प संख्यक विभाग एवं विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र के प्रतिनिधियों ने विभागों की स्वरोजगार एवं ऋण योजनाओं की जानकारी दी। स्वरोजगार एवं ऋण हेतु इन कार्यालयों द्वारा कुल 26 आशार्थियों का पंजीयन किया गया।
—— मोहन थानवी