जयपुर । लम्बे समय से अफसरों के साथ चल रहे विवाद के बाद आज एक बार फिर राजस्थान के सभी नगर निगमों के महापौरों ने फिर एक बार फिर अपने अधिकारियों के लिए आवाज उठाई है।
जयपुर के सर्किट हाउस में हुई मेयर काउंसिल की बैठक में सभी महापौरों ने एक स्वर में कहा जब तक स्थानीय निकाय मजबूत नहीं होंगे, जनता को राहत नहीं मिलेगी। बैठक के राज्य के पांच में से चार महापौर मौजूद थे। जोधपुर के महापौर बैठक में नहीं पहुंचे।
बैठक काउंसिल के अध्यक्ष और जयपुर के महापौर ज्योति खंडेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। खंडेलवाल ने बताया कि इस दौरान जनता की सुनवाई का अधिकार दिए जाने के राज्य सरकार कदम की सराहना की गई। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम पर चर्चा के दौरान सभी ने कहा कि सभी निगमों में इसमें अच्छा काम हो रहा है। इस दौरान कानून की व्यवहारिक कमियों पर चर्चा की गई। इसमें सामने आया कि इसमें दूसरा अपील अधिकारी बोर्ड को बनाया गया है। बोर्ड में सुनवाई नहीं हो पाती। ऐसे में जनता की समस्याएं नहीं सुलझ पाती। इसके लिए प्रथम अपील अधिकारी सीईओ और दूसरा अधिकारी बोर्ड की बजाय महापौर को बनाया जाए।
बैठक में जयपुर के अलावा कोटा, अजमेर और बीकानेर के महापौर मौजूद थे। सभी ने शाम को राज्यपाल से मुलाकात कर अपने अधिकारों को लेकर चर्चा की।