सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वर्ष 2006 में आई थी, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में मुस्लिमों के बीच साक्षरता दर काफी गिरती जा रही है। इस पर गौर करते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक योजना बनाई है।
राजस्थान सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों पर एक अलग विभाग का गठन किया है जो अल्पसंख्यक समूहों, खासकर युवाओं व महिलाओं के संगठनों के एकीकरण को प्रोत्साहित करेगा।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”अल्पसंख्यक समुदाय की मांग पर मुख्यमंत्री नेइस समुदाय से सम्बंधित विभिन्न कल्याण योजनाओं और विभागों को एक ही विभाग के अंतर्गत लाने की पहल की है।”
अधिकारी ने कहा, ‘उनके कल्याण की दिशा में अगला कदम उठाते हुए इस समुदाय के युवाओं को बेहतर शक्षिक सुविधाएं देकर तथा वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण सवाओं में सुधार लाकर उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है।’
उल्लेखनीय है कि राज्य की कुल आबादी 6 करोड़ 862 लाख है जिनमें लगभग आठ फीसदी मुस्लिम हैं।