मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार ने जलदाय विभाग द्वारा ट्यूबवैल कार्य को किया सर्विस चार्ज से मुक्त।
जयपुर, 24 अगस्त। प्रदेष की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के प्रयासों और पहल के बाद केंद्र सरकार ने जलदाय विभाग द्वारा ट्यूबवैल निर्माण कार्यांे में सर्विस टैक्स पर छूट दे दी, जिससे न केवल विभाग के रूके हुए कार्यों में गति मिलेगी, साथ ही ट्यूबवैलों के निर्माण की लागत में भी कमी आएगी।
जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने बताया कि स्थानीय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर आयुक्त कार्यालय ने सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा गत वर्षों में कराए ट्यूबवैल निर्माण कार्यों पर सर्विस टैक्स की मांग करते हुए भारी राषि के डिमांड नोट जारी कर दिए थे, जबकि विभागीय पेयजल कार्याें में नलकूप निर्माण कार्य को सम्मिलित मानते हुए सभी संवेदको एवं विभाग द्वारा सर्विस टैक्स की छूट मांगी गई। सार्वजनिक पेयजल वितरण कार्यों के लिए बनाए जाने वाले नलकूपों पर यदि केन्द्रीय सरकार को सर्विस टैक्स की राषि का भूगतान भी होगा तो वह सीधे तौर पर राजकीय कोष पर ही भारित होगा। वस्तुतः राजकीय कोष से राषि केन्द्रीय कोष में हस्तान्तरित होगी।
जलदाय मंत्री ने विभागीय स्तर और मुख्यमंत्री के अनुरोध पत्र द्वारा केन्द्रीय वित मंत्री को परिस्थिति से अवगत कराते हुए तत्काल स्पष्टीकरण या अधिसूचना जारी कराने का अनुरोध किया गया। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक पेयजल कार्यों के लिए निर्माण कराए जाने वाले नलकूप कार्यों पर सर्विस टैक्स छूट के प्रावधान का स्पष्टिकरण जारी कर दिया है। इससे राजकीय नलकूप निर्माण कार्यों की लागत में कमी तथा राजकीय कोष में आनुपातिक बचत होगी।
