जयपुर: राजस्थान में बहुचॢचत गुर्जर आरक्षण मामले में राज्य सरकार के गुर्जरों सहित विशेष पिछड़ा वर्ग की पांच जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले से जहां गुर्जर खुश नजर नहीं आ रहे हैं वहीं आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग जोर पकडऩे लगी हैं। विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी को आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने हाल में एसबीसी को अलग से आरक्षण देने के निर्णय के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैसला के नेतृत्व में करौली जिले के हिण्डौन सिटी में कल हुई बैठक में इस फैसले से गुर्जर लोग असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने महापंचायत बुलाने का ऐलान किया हैं।
कर्नल बैंसला का कहना है कि सरकार ने उन्हें आरक्षण अलग से देने का निर्णय किया हैं। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में विधि विशेषग्यों से सलाह मशविरा करेंगे और इसके बाद आगे कोई कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री डां जितेन्द्र सिंह सहित कुछ गुर्जर नेताओं ने सरकार के इस फैसले की जहां सराहना की है वहीं कुछ नेताओं ने इस पर अपनी निराशा भी जाहिर की है। उधर गुर्जर और आर्थिक पिछडों का आरक्षण एक साथ लागू करने की मांग भी उठाये जाने लगी हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदास अग्रवाल का कहना है कि विशेष पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडों को आरक्षण एक साथ मिलना चाहिए।