सरलीकरण पर सरकार ने नही उठाया कदम
राज्य सरकार की बजट घोषणा अनुसार कैसलेस चिकित्सा सुविधा राज्य के कर्मचारियो के साथ मात्र छलावा सिद्ध हो रही है राजस्थान मत्रांलयिक कर्मचारी परिषद के प्रदेष अध्यक्ष अनूप सक्सैना ने कहा सरकार द्वारा अभी तक कर्मचारियो के लिये इस योजना से जोडने में सरलीकरण नहीं किया गया है
जिससे राज्य कर्मचारियो को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ।
परिषद के प्रदेष कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने कहा कि राज्य की कैसलेस चिकित्सा योजना में राज्य सरकार द्वारा पजिंकरण हेतु जनाधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है बिना जनाधार कार्ड के इस योजना में पंजिकरण सम्भव नहीं हो पा रहा है जबकि राज्य के बीमा विभाग के पास समस्त कर्मचारियो और उसके व परिवार का डाटा उपलब्ध है विगत कई बार संगठन राज्य सरकार से मांग करता रहा है कि कर्मचारियो के लिये जनाधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया जावे ।
परिषद के प्रदेष महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने बताया कि इस योजना से जुडने में कई तरह के राज्य सरकार द्वारा पेच फॅंसा रखा है जिससे आसानी से कर्मचारी नहीं जुड सके और योजना का लाभ आसानी से नहीं मिल सके पहले तो कर्मचारी अपनी ैैव् प्क् से जनाधार बनाये तथा अपनी ैैव् प्क् को ैप्च्थ् पोर्टल के साथ जोडे पार्टल पर जोडेने में कई प्रकार की दिक्कते आ रही है जनाधार में भी कई प्रकार के अनावष्यक दस्तावेज को अनिवार्य किया गया है जबकि कर्मचारियो के लिये उक्त दस्तावेजो की कोई आवष्यकता है ही नहीं जिससे जनाधार कार्ड ही नही बन पा रहा है जबकि जनाधार कार्ड में मात्र परिवार का ब्योैरा होता है वर्तमान में राज्य कर्मचारियो का पहले से मिल रही सुविधा में मात्र घोषणा के आधार पर परिवार के समस्त बिलो का पारित किया जाता है जबकि जनाधार में आय 6000/- प्रति माह से अधिक होने पर सोफटवेयर उस सदस्य को बाहर कर देता है तथा वह लाभ का दायी नही है । सरकार द्वारा इस योजना में 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार की सीमा रखी गई है जो न्यायोचित नहीं है अतः सरकार उक्त सीमा को समाप्त करे और सही मानने में कर्मचारियो को इस योजना का लाभ देवें इस हेतु कर्मचारियो को एम्पलाई आईडी से पंजिकरण करने में परिवार का विकल्प उपलब्ध करा परिवार की सामान्य पूर्ती करा इस योजना में जोडे ।
सम्पादक महोदय सादर प्रकाषनार्थ
रणधीर ंिसंह कच्छावा
प्रदेष महामंत्री