केकड़ी, 21 सितंबर(पवन राठी) राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति की प्रान्तीय बैठक 22 सितम्बर को राज्य केन्द्रिय मुद्रणालय जयपुर में बुलाई गई है। बैठक में प्रान्तीय सदस्यगण एवं समस्त जिला संयोजकों को आमन्त्रित किया गया है। संघर्ष समिति के प्रान्तीय संयोजक मण्डल सदस्य एवं प्रदेेश प्रवक्ता शम्भूसिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि संघर्ष समिति की मांगों में दिनांक 30.10.2017 के वेतन कटौति के आदेश को निरस्त कर 5 जुलाई 2013 का आदेश बहाल करने, 2013 में हुए समझोते अनुसार पदौन्नति के शेष 11 हजार पद रिलीज करने, शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मत्रालयिक संवर्ग में व्याप्त वेतन असमानता को दूर करने, अन्य विभागों की भांति पंचायत राज के कर्मचारियों के पदौन्नति के पदों का सृजन करने, चयनीत वेतनमान 9-18-27 के स्थान पर 8-16-24-32 करने, मंत्रालयिक निदेशालय का गठन करने व 2018 में भर्ती मंत्रालयिक कर्मचारियों का गृह जिला पदस्थापन करने सहीत सात मांगे शामिल हैं।
संघर्ष समिति के आव्हान पर गत 9 सितम्बर को जयपुर में शहीद स्मारक पर राजस्थान के 10 हजार मंत्रालयिक कर्मचारियों ने रैली निकाल कर सरकार का ध्यानाकर्षण किया था व रैली के दिन ही प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री कुलदीप रांका व विशिष्ठ शासन सचिव मुख्यमंत्री आरती डोगरा से वार्ता संपन्न हुई जिसमें संघर्ष समिति के साथ शीघ्र ही मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठीत कमेटी के साथ बैठक कर मांगों पर निर्णय करने पर सहमति बनी थी परन्तु सरकार की ओर से कोई तारीख निश्चित कर संघर्ष समिति को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया है जिससे राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों में भारी आक्रोष व्याप्त हो गया है। मंत्रालयिक कर्मचारियों के आक्रोष को देखते हुए संघर्ष समिति की प्रान्तीय बैठक बुलाई गई है जिसमें आन्दोलन के आगामी कदम पर विचार किया जायेगा।