जिला कलक्टर ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और मानसून पूर्व नालों की सफाई के दिए निर्देश
अजमेर, 8 जून। जिला कलक्टर श्री लोक बंधु की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में जिला कलक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता और टीम भावना के साथ आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जलदाय विभाग को निर्देश दिए कि भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट नहीं होने पाए। टैंकरों के माध्यम से सुचारू रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही दूषित पानी और लीकेज से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को यकायक मौसम परिवर्तन के दौरान भी 11 केवी विद्युत लाइनों को सुचारू रखने तथा बिजली ट्रिपिंग रोकने के निर्देश दिए गए। आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए नगर निगम एवं अजमेर विकास प्राधिकरण को शहर के सभी छोटे-बड़े नालों की सफाई का कार्य बारिश शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से पूर्ण करने केे निर्देश जारी किए गए।
बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों को एफएसटीसी स्टेज पर लाकर उनकी आईएमएस पोर्टल पर तत्काल एंट्री दर्ज करवाने को कहा गया। जुलाई माह में सभी को कनेक्शन देना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आवेदनों को निरंतर स्वीकार करने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व अन्य कृषि व उद्यानिकी विभाग की सब्सिडी योजनाओं का लाभ अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाने पर बल दिया गया। पंच गौरव के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त फंड की योजना बनाकर उसे अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। इसमें सामुदायिक जागरूकता की गतिविधियों और उत्पादों में निवेश बढ़ाने को शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए अभी से प्रयास शुरू करने को कहा गया। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण रिवर्ट अथवा रुकी हुई पेंशन को पुनः चालू कराने के लिए उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाए। दिव्यांगजनों के आवश्यक अंग-उपकरण एवं प्रमाण पत्र के लिए चिह््नीकरण अभियान चलाएं।यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति से 5 बार संपर्क करने पर भी उपस्थित नहीं होता है, तो ही उसका प्रमाण पत्र खारिज किया जाए।
राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने विशेष रूप से 90 दिन से अधिक पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने तथा मुख्यमंत्री सूचना तंत्र में प्राप्त शिकायतों की एक्शन टेकन रिपोर्ट को लगातार अपडेट रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने तथा कुसुम योजना (घटक ए एवं सी) में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक से समन्वय कर पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान विद्यालयों में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति बढ़ाने पर भी विशेष फोकस करने को कहा गया।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रामप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीमती वंदना खोरवाल, जिला रसद अधिकारी श्रीमती मोनिका जाखड़ सहित नगर निगम, एडीए, सार्वजनिक निर्माण, जलदाय, विद्युत, वन, उद्योग एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
