सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन जंतर-मंतर का आंदोलन नहीं रुका। अब आंदोलन का केंद्र केवल परीक्षा सुधार नहीं, बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बन चुका है।
आंदोलनकारियों का तर्क है कि जब लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, तो राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दूसरी ओर, सरकार ने इस मांग पर निर्णय के लिए समय मांगा है, जबकि आंदोलन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर स्पष्ट कर दिया है कि केवल आश्वासन अब पर्याप्त नहीं होंगे।
यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है। यह किसी एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के विश्वास, जवाबदेही और व्यवस्था में सुधार की मांग का प्रतीक बन गया है।
अब निगाहें सरकार पर हैं। यदि ठोस निर्णय आता है तो संवाद की राह मजबूत होगी। यदि नहीं, तो जंतर-मंतर का यह आंदोलन देशव्यापी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का नया केंद्र बन सकता है।
लोकतंत्र में आंदोलनों का अंत अनशन टूटने से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना से होता है।