इन दिनों बाड़ेबंदी शब्द खूब चर्चा में है। भाजपा ने जिला परिषद चुनाव में अपने पार्टी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की है। इसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि नगर निगम चुनाव के दौरान भी इसी तरह की बाड़ेबंदी हुई थी। तब दोनों ही दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को एक स्थान पर रखा था। हालांकि, राजनीतिक दल इसे बाड़ेबंदी मानने को तैयार नहीं होते। उनका कहना होता है कि वे तो अपने प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि यह प्रशिक्षण जिला प्रमुख का चुनाव होने तक चलेगा। न उससे एक दिन कम और न ही अधिक। यानी साफ है कि जिला प्रमुख का चुनाव होने तक सभी प्रत्याशियों को एक ही स्थान पर रखा जाएगा, ताकि उनकी खरीद-फरोख्त न हो सके और कोई दल अपने विरोधियों के खेमे में सेंध न लगा पाए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अफसोस तो इस बात का होता है कि राजनीतिक दल बाडेबंदी को प्रष्ज्ञिक्षण षिविर का नाम देकर इतनी आसानी से सफेद झूठ कैसे बोल लेते हैं!
पहली बात तो यह है कि बाड़ेबंदी शब्द थोड़ा असहज करने वाला है। बाड़े में तो आमतौर पर जानवरों को रखा जाता है। क्या जनप्रतिनिधि बनने की आकांक्षा रखने वाले प्रत्याशियों को जानवरों के समकक्ष मानना उचित है? इसके लिए लामबंदी जैसा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। लामबंदी यानी किसी उद्देश्य से लोगों को एकजुट करना। मेरे एक पत्रकार मित्र ऋषिराज शर्मा ने इसके लिए एक नया और दिलचस्प शब्द गढ़ा है- पॉलिटिकल अरेस्ट।
कुल मिलाकर, बाड़ेबंदी को लोकतंत्र में कोई अच्छी परंपरा नहीं माना जाता। यही वजह है कि मीडिया इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक दलों पर तंज कसने के लिए करता है। राजनीतिक दल भी इस शब्द को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके पीछे उनकी राजनीतिक मजबूरी छिपी है। अब सवाल यह है कि क्या बाड़ेबंदी वास्तव में अनुचित है?
पहली नजर में यह सवाल स्वाभाविक लगता है कि क्या राजनीतिक दलों को अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है, जो उन्हें एक स्थान पर रखने की नौबत आती है? लेकिन धरातल की सच्चाई इससे अलग है। चुनाव में खरीद-फरोख्त, दबाव और राजनीतिक जोड़-तोड़ की आशंका हमेशा बनी रहती है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को टूटने से बचाने के लिए बाड़ेबंदी का सहारा लेते हैं। यह भी सच है कि ऐसा केवल एक दल नहीं करता। भाजपा हो या कांग्रेस, मौका आने पर दोनों ही इस राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करते हैं। फिर केवल एक दल की बाड़ेबंदी पर सवाल क्यों उठाए जाएं?
मेरे विचार से बाड़ेबंदी को पूरी तरह गलत ठहराना भी उचित नहीं है। यदि राजनीतिक दल अपने निर्वाचित प्रत्याशियों को प्रलोभन, दबाव और खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए उन्हें एक स्थान पर रखते हैं, तो इसके पीछे उनकी राजनीतिक विवशता समझी जा सकती है। आखिर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का जनादेश धनबल और दबाव के आगे बंधक नहीं बनना चाहिए।
हां, यह जरूर है कि बाड़ेबंदी लोकतंत्र की कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है। यह राजनीतिक दलों के भीतर आपसी अविश्वास और चुनावी व्यवस्था में व्याप्त खरीद-फरोख्त की आशंका को भी उजागर करती है। लेकिन जब राजनीति में नैतिकता कमजोर पड़ती है, तब कई बार ऐसे उपायों को भी व्यावहारिक मजबूरी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है।
इसलिए बाड़ेबंदी करने वाले राजनीतिक दलों की आलोचना करने से पहले यह भी देखना चाहिए कि आखिर उन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। असली सवाल बाड़ेबंदी नहीं, बल्कि वह राजनीतिक माहौल है जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ेबंदी करनी पड़ती है। कुल मिला कर बाडेबंदी को पूरी तरह से गलत करार देना गलत है।
