नई दिल्ली। कोयला आवंटन घोटाले की प्रगति रपट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ द्वारा दाखिल हलफनामे के बाद अपने और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने संसद न चलने देने को लेकर विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि पूरी दुनिया हम पर हंस रही है।
प्रगति रपट सरकार से साझा करने के सीबीआइ निदेशक के कबूलनामे के बाद कोयला घोटाले में खुद को ‘बचाने के लिए’ कानून मंत्री का इस्तेमाल करने के आरोप पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली। वहीं, चीनी सैनिकों के घुसपैठ पर मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत इस मसले को तूल नहीं देना चाहता और इसके समाधान की योजना पर काम हो रहा है।
राष्ट्रपति भवन में शनिवार को वीरता पुरस्कार समारोह के बाद मीडिया से मुखातिब मनमोहन ने कोयला घोटाले में खुद के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि वे इस तरह की मांग कर रहे हों। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील की कि वे संसद चलने दें और सभी मसलों पर वहां चर्चा करें।
उन्होंने कहा, ‘संसद की कार्यवाही ठप करके, हम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। पूरा विश्व हम पर हंस रहा है। जो भी मुद्दे हों, उन चर्चा हो सकती है, संसद में उचित बहस और बातचीत के जरिये नतीजों पर पहुंचा जा सकता है।’ कानून मंत्री के इस्तीफे के सवाल पर मनमोहन ने कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है, इसलिए उनके लिए कुछ करना उचित नहीं।
वहीं, चीनी फौज की घुसपैठ पर मौन तोड़ते हुए सिंह ने कहा, ‘यह सीमित समस्या है। हमारे पास योजना है। हम स्थिति को तूल नहीं देना चाहते। हम इस बात में यकीन रखते हैं कि समस्या को सुलझाया जा सकता है। मेरा मानना है कि वार्ता जारी रहे।’ चीन के सैनिकों की पलटन के आकार वाली एक टुकड़ी ने 15 अप्रैल को भारतीय क्षेत्र में घुस कर डीबीओ क्षेत्र के भुरथे इलाके में शिविर स्थापित कर लिए हैं। सेना ने सरकार को हालात से अवगत कराया है। शुक्रवार को सरकार ने संसदीय समिति को बताया था कि चीनी सेना ने लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सीमा में 19 किमी भीतर अपना तंबू गाड़ा है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने चिटफंड गतिविधियों को खत्म करने पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल में सारधा ग्रुप इसी तरह की गतिविधियों में शामिल था। डॉ. सिंह ने कहा कि उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर गलत तरीके से पैसा जमा करने जैसी गतिविधियों को खत्म करना पड़ेगा।
भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री से पहले इस्तीफा देने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम किसी भी मसले पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का विश्वास खो चुकी है। भाकपा महासचिव सुधाकर रेड्डी के मुताबिक सीबीआइ निदेशक ने सरकार के हस्तक्षेप को जाहिर कर दिया है। ऐसे में अश्रि्वनी कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें कानून मंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। द्रमुक प्रमुख करुणानिधि ने कहा कि उनके विचार से कोयला घोटाले की जांच में सबकुछ पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।