अजमेर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ऐकिकृत ने राज्य में सात लाख नियमित और तीन लाख से भी अधिक अनियमित संविदा कर्मियो की लंबित मांगे मनवाने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक चार जुलाई से आम हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। महासंघ ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य कर्मचारियो केा लुभाने के लिए अनेक वादे किये लेकिन सरकार का कार्यकाल पूरा होने केा हैं। चुनावी वादे पूरे नही हुए है। गहलोत द्वारा 6 मार्च केा बजट घोषणा भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई हैं। महासंघ के ज़िला अध्यक्ष विजय सोनी ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियो की मांगो की अनदेखी करते हुए कृष्णा भटनागर समिति की गोपनीय रिपोर्ट लागू कर कर्मचारियो के साथ धोखा किया है।
