अजमेर, 30 अप्रैल। शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने गैर सरकारी संगठनांे का आह्वान किया है कि वे शिक्षा जगत में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य किए जाने के राज्य सरकार के प्रयासों में जमीनी स्तर पर सहयोग करें। उन्हांेेने सर्वे, आंकड़े एकत्रण के स्थान पर एनजीओ को शैक्षिक क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर परिणाम देने पर जोर दिया है।
श्री देवनानी आज यहां शिक्षा संकुल संभागार में गैर सरकारी संगठनों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्हांेने कहा कि प्रदेश में 55 हजार विद्यालयांे में से अभी भी 37 हजार ऐसे हैं जो विद्युत से नहीं जुड़े हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि ऐसे विद्यालयों को विद्युत से जोड़ा जाए। एनजीओ इसमंे सहयेाग करें। उन्होंने एनजीओ को अभी भी शिक्षा क्षेत्र में काम करने से छूटे हुए और पिछड़े क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करने पर भी जोर दिया।
उन्हांेने कहा कि एनजीओ जहां काम कर रहे हैं, वहां उनका काम और परिणाम दिखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि शैक्षिक विकास के लिए अधिक से अधिक जिले एनजीओ कवर करे। एक स्थान पर यदि कोई गैर सरकारी संगठन काम कर रहा है तो दूसरे संगठन को अन्यत्र काम करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम समग्र राजस्थान को शिक्षित-विकसित करने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। उन्हांेने एनरोलमेंट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एनजीओ को वर्ष 2015-2016 के लक्ष्य निर्धारित कर उसके बारे मंे राज्य सरकार को अवगत कराने का भी आह्वान किया ताकि जहां जरूरत है, वहां अधिक ध्यान केन्द्रित कर शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी किया जा सके।
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि एनजीओ यह भी देखे कि वह जो काम शिक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं, उसका जमीनी स्तर पर वास्तव में परिणाम आ भी रहा है अथवा नहीं। उन्हांेने बैठक में प्रश्न भी किया कि बड़ी मात्रा में शिक्षा मंे राशि खर्च किए जाने और संशाधनांे का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद स्थितियों में सुधार आखिर क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी राजस्थान देश में 21 वें स्थान पर है। हम सभी का मिलकर प्रयास अब यह होना चाहिए कि राजस्थान देश के अग्रणी 10 राज्यों में सम्मिलित हो। इसके लिए एनजीओ राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करे।
श्री देवनानी ने एनजीओ को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सहयोग के साथ ही प्रदेश के शैक्षिक ढ़ाचे के सुदृढ़ीकरण में भी सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राजस्थान देश में शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाए। इस दिशा मंे कार्य प्रारंभ हुए है, अब सभी को मिलकर प्रदेश को शिक्षित-विकसित करने कीे ओर ही अग्रसर होना है।
बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री पवन कुमार गोयल ने एनजीओ के द्वारा किए कार्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला। शासन सचिव श्री कुंजीलाल मीणा ने विभागीय कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की और कहा कि राजस्थान देश में शैक्षिक विकास का उदाहरण बने। सर्व शिक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त श्री हरिमोहन मीणा ने सभी का आभार जताया।
इससे पहले अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन, आईसीआई फाउण्डेशन, एजूकेट गल्र्स संस्थान, बोध शिक्षा समिति, माईक्रोसोफ्ट, सेव दी चिल्ड्रन, भारती फाउण्डेशन, पीरामल फाउण्डेशन आदि एनजीओज ने अपने अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्हांेने शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए अपनी सहभागिता की प्रतिबद्धता भी जताई।