राजस्व अदालतों के कम्प्यूटराईजेशन एवं आॅनलाइन कार्य की सराहना

अजमेर, 12 अगस्त। भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हैदराबाद में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजस्थान में राजस्व मण्डल के माध्यम से राज्य की राजस्व अदालतों के कम्प्यूटराईजेशन एवं कार्यों को आॅनलाइन करने के कार्य की सराहना की गई और पूरे देश से आये प्रतिभागियों ने कहा कि इस कार्य के पूरा होने के पश्चात राजस्थान के काश्तकार जिनके मुकद्दमे राजस्व न्यायालय में चल रहे है। आॅनलाइन सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
राजस्व मण्डल के रजिस्ट्रार श्री सी.आर.मीना के नेतृत्व में हैदराबाद गए 3 सदस्य दल ने ‘‘नेशनल लैण्ड रिकाॅर्ड माॅडराइजेशन प्रोग्राम ‘‘ के बारे में राजस्थान में चल रहे काम का प्रजेन्टेशन दिया। संयुक्त निदेशक श्री वर्द्धराजन ने प्रजेन्टेशन में बताया कि राजस्व मण्डल द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान के माध्यम से एक साॅफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है जो सभी तहसील मुख्यालय स्तर के राजस्व न्यायालयों में उपलब्ध होंगे। जिससे यह जानकारी उपलब्ध रहेगी की राजस्व मुकद्दमें की तारीख कौनसी है तथा उसकी प्रगति की क्या स्थिति है। काश्तकार आॅनलाइन कम्प्यूटर पर घर बैठे राजस्व न्यायालय में चल रहे मुकद्दमे के बारे में जानकारी कर सकेंगा। उसकेे इस कार्य के लिए तहसील के राजस्व न्यायालय तक नही जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अन्य राजस्व न्यायालयों में भी होगी।
रजिस्ट्रार श्री सी. आर. मीना ने बताया कि राजस्थान में 2017 तक छस्त्डच् कार्यक्रम के तहत सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसके पश्चात राज्य में स्थित सभी 314 तहसील स्तर पर माॅर्डन रिकाॅर्ड रूम बनाए जाएंगे। पटवारी स्तर तक आॅनलाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जाएगी। जिससे काश्तकारों को मांगने पर आॅनलाइन जमाबंदी, नामान्तरकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
श्री मीना ने बताया कि इस राज्य संगोष्ठी में राजस्थान रेवेन्यु कोर्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम की सराहना की गई ।
बुधवार की सांयकाल सम्पन्न इस संगोष्ठी में डिजीटल इंडिया के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान से राजस्व मण्डल के रजिस्ट्रार श्री सी.आर. मीना, संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर श्री वर्द्धराजन तथा राजस्व मण्डल के अतिरिक्त निबंधक लेखा श्री हरि सिंह मीना ने भाग लिया।