प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली
विषयः विश्वप्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह में हो रही अनियमितताओं के संबंध में,
मान्यवर,
मैं आपका ध्यान इस ओर दिलवाना चाहता हूँ कि अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज़ (र0अ0) की दरगाह भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इस दरगाह की व्यवस्था के लिए क्रेन्द सरकार ने 1956 में दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाया, जिसके तहत यहां के कर्मचारी व सदस्यगण केन्द्र सरकार बनाती व मनोनीत करती है। विगत कई वर्षो से दरगाह कमेटी के कर्मचारी व मनोनीत सदस्यगण और अल्पसंख्यक मंत्रालय के दिल्ली में बेठे कुछ अधिकरीगण ने आपस में भ्रष्टाचार का एक ऐसा ताना-बाना बुन रखा है जिससे ना केवल आम जनता आहत होती है बल्कि केन्द्र सरकार की बदनामी होती है। किसी भी कार्य में कोई नियमित्ता नहीं है यहां के स्थानीय कर्मचारियों की मनमानी है, ज्यादातर कर्मचारी चापलूस व मनोनीत सदस्यों व केन्द्रीय मंत्रालय के अफसरों के रिकवरी ऐजेन्ट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कुछ अधिकारी विगत कुछ एक दो वर्षो में रिटायर हुऐ हैं तथा कुछ अधिकारी जो कि महत्तवपूर्ण पदों पर बैठे हैं जिनकी तनख्वाह के नाम पर जीवनभर की संपत्ति लाखों में होती है वो आज करोड़ांे की संपत्ति बनाकर और अभी भी नियमित भ्रष्टाचार की गंगा में हाथ धो रहे है मन चाहता है जिसे फायदा पहुंचा देते है। अजमेर शहर में ही दरगाह की हज़ारों करोड़ की संपत्ति है जिसको खुद के रिश्तेदारांे को किरायेदारी के नाम पर अलॉट कर रखी है तथा कुछ पर अवैध कब्जे करा रखें हैं।
महीने में मेहमान नवाज़ी के नाम पर लाखों रूपये जायरीन (श्रद्धालुओं) की आस्था के जमा किये हुऐ खुर्द-बुर्द कर रहेें है। मनोनीत सदस्य अपने रिश्तेदारों को दरगाह की प्रापर्टी में मुफ्त में ऐश करवा रहे है ये सभी मनोनीत सदस्य कांग्रेस की विगत सरकार के सक्रिय कार्यकर्ता थे जिनकी मंशा वर्तमान सरकार को पूर्णतः बदनाम करने की है। तथा कमेटी में नव-नियुक्त अधिकारी व पूर्व अधिकारी जिन्होंने एक सिंडीकेट बना रखा है, जो कि केन्द्र की सरकार को गलत सूचनाऐं भेज कर दिगभ्रमित करने का प्रयास करती रहती है, जिससे कि उनका भ्रष्टाचार जगजाहीर ना हो ।
इसी कारण प्रधानमंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूँ के दरगाह ख्वाजा साहब के वर्तमान अधिकारियों मनोनीत सदस्यगण व विगत पांच वर्ष में सेवानिवृत हुऐ अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति की जांच के लिए उपयुक्त ऐजेन्सी को नियुक्त किया जाये साथ ही भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी, सेवानिवृत अधिकारी व सदस्यगण के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाये, और उन्हें बर्खास्त किया जाये। परन्तु इसमें संबंधित मंत्रालय के दिल्ली स्थित कुछ अधिकारियों के मिले होने के कारण निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम नज़र आती है इस कारण मान्यवर इस मंत्रालय के अलावा किसी भी अन्य विभाग से इन सभी की संपंत्तियों व आय व्यय की निष्पक्ष जांच करने के आदेश प्रदान करें, जिससे की आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ राहत मिल सके और भ्रष्ट्र लोगों पे अंकुश लग सके।
घन्यवाद
थ्दनांक 15.5.2016
भवदीय
सैयद इब्राहीम फखर
सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा
नोटः 1- प्रतिलिपी वास्ते सूचनार्थ अल्पसंख्यक मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- नाज़िम, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर।