जैन ने विरोध प्रकट करते हुए बताया कि जलदाय विभाग अजमेर की जनता से उन योजनाओं के नाम पर भी पैसा वसुल कर रहा है जो अभी वजूद में ही नही है बगैर किसी योजना के क्रियान्वति के जलदाय विभाग ने जनता से बडी रकम वसूल कर ली है।
सरकार ने 5 नवंबर 2015 को पानी की दरों में बदलाव किया था। जलदाय विभाग ने नवंबर में जो नया टैरिफ किया, उसमें स्पेषल प्रोजेक्ट के लिए भी टैरिफ प्लान किया। टैरिफ के 21 वें भाग मे वाटर चार्जेंज तय किए गए है। इसके पार्ट चार में स्पष्ट लिखा है कि जलदाय विभाग द्वारा नोटिफाइड किए गए और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, उनके लिए उपभोक्ताओं से चार्जेंज वसूले जाएगें। यह वसूली आधारभूत संरचना विकास सरचार्ज के नाम से वसूला जाएगा इसकी राषि विभाग ने 37.50 रू तय की थी इसके हिसाब से अजमेर शहर के उपभोक्ताओं से अब तक करोडो रू वसूल लिए गए है जबकी यह वसूली उन योजनाओं के नाम पर की जा रही है जिसमें उनको बिसलपुर पेयजल परियोजना के फेस प्रथम और द्वितीय अजमेर और जयपुर को पेयजल सप्लाई करने और टोंक सवाईमाधोपुर को सिचाई के लिए 2021 तक पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार हुए है अभी अजमेर के लिए जो सेट अप बना है वो 2021 के बाद कम पडेगा इस के लिए विभाग को नय सिरे से आधारभूत ढांचा बनाना पडेगा, और यह कार्य बिसलपुर परियोजना फेस थर्ड के दौरान किया जाएगा जो की फिल हाल जमीनी स्तर पर काल्पनींय मात्र है ऐसी काल्पनिंक योजनाओं के नाम पर अजमेर की जनता से आधारभूत सरचार्जं के नाम पर वसूली करना अजमेर की जनता से जलदाय विभाग द्वारा किया जा रहा बहुत बड़ा धोखा है।
जलदाय विभाग द्वारा अजमेर की भोली-भाली जनता से की जा रही अवैध वसूली को अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी बर्दाषत नही करेगी और राज्य सरकार से यह मांग करती है की जलदाय विभाग द्वारा जो करोडो रू अवैध वसूल लियेे गए है वह अजमेर की जनता को वापस करे और आधारभूत विकास सरचार्ज को तुंरत समाप्त करे अगर राज्य सरकार और जलदाय विभाग ने हमारी इन मांगो को 7 दिवस में नही माना तो जनहित में शहर कांग्रेस कमेटी बडा आन्दोलंन करेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
