अजमेर, 26 सितम्बर। राजस्थान विधानसभा की गृह समिति द्वारा जिले के विधायक स्थानीय क्षेत्राीय विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा बैठक सभापति धर्मपाल चैधरी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान जिले के विधायकों द्वारा अनुशंसित कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में समिति के सदस्य वल्लभनगर विधायक रणधीर सिंह भीण्डर एवं सांचोर विधायक सुखराम विश्नोई तथा कठूमर विधायक मंगलराम कोली, नसीराबाद विधायक रामनारायण गुर्जर, जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने भाग लिया।
सभापति धर्मपाल चैधरी ने कहा कि विधायक द्वारा क्षेत्रा की जनता को तुरन्त राहत पुहंचाने के लिए विभिन्न कार्यों की अभिशंसा की जाती है। अभिश्ंासा के 45 दिवसों में कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा अधिकतम 10 दिनों में प्रशासनिक स्वीकृति, 15 दिनों में तकनीकी स्वीकृति तथा आगामी 10 दिनों में वित्तीय स्वीकृति जारी कर देनी चाहिए। कार्यकारी संस्थाओं द्वारा पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्रा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रा समय पर भेजे जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि एक माह के अन्दर जिले में अभिशंसित समस्त कार्यों की वास्तविक रिपोर्ट विभागवार तैयार की जाए। वर्ष 2013 के पश्चात स्वीकृत की गई राशि से किए कार्यों की प्रगति के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। किसी कार्य के आरम्भ नहीं होने के बारे में विस्तृत जानकारी रिपोर्ट में दी जानी चाहिए। कार्य पूर्ण हाने के पश्चात शेष बची राशि को लौटायी जानी चाहिए। आवंटित राशि के द्वारा कार्य आरम्भ नहीं करने वाले सरपंच, ग्राम सेवक एवं कार्यकारी संस्थाओं से रिकवर किया जाना चाहिए। जिला स्तरीय एवं ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित माॅनिटरिंग करनी चाहिए। विकास कार्यो के दौरान आने वाली समस्याओं को समस्त विभागों द्वारा आपसी सामंजस्य के साथ दूर किया जाना चाहिए। गांवों के विकास को गति देने के लिए विकास कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक किया जाना आवश्यक है।
पीसंागन विकास अधिकारी गौतमराम चैधरी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश प्रदान किए। इसी प्रकार दांता ग्राम सेवक रामनारायण जादव द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण चार्जशीट देने के निर्देश दिए। भिनाय विकास अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विधायक कोष से संबधित कार्य समय पर नहीं करने के कारण केकड़ी क्षेत्रा की दो फर्मों को जुर्माना लगाकर ब्लेकलिस्ट करने के लिए कहा। ये दोनों फर्में जोया कंस्ट्रक्शन केकड़ी तथा श्री कल्याण कंस्ट्रक्शन जोताया सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए कार्यरत थी।
इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त प्रियव्रत पण्ड्या, अतिरिक्त जिला कलक्टर अबु सूफियान चैहान, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता बी.एल.बैरवा, अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता जे.आर.छाबा सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
खनन प्रभावित क्षेत्रों में होंगे विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्य
जिला स्तरीय खनन फाउंडेशन की बैठक में दिए निर्देश
अजमेर, 26 सितम्बर। जिला कलक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय खनन फाउंडेशन की प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए।
जिला कलक्टर ने कहा कि फाउंडेशन के फण्ड से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित खनन क्षेत्रों में कार्य करवाए जाएंगे। खनन भूमि के धारक, खनन प्रक्रिया, ब्लासिटिंग तथा बेस्ट मेटेरियल निस्तारण से प्रभावित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की श्रेणी में रखा जाता है। अप्रत्यक्ष श्रेणी में वे व्यक्ति शामिल है जो खनन के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति का सामना कर रहे है। फाउंडेशन के फण्ड का 60 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त सुविधाए उपलब्ध करवाने में खर्च किया जाएगा। इसमें पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्राण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, महिला, वृद्ध एवं बाल कल्याण, कौशल विकास एवं सेनीटेशन शामिल है। शेष 40 प्रतिशत राशि सड़क, पुल, रेलवे एव जलीय संरचनाओं जैसे भौतिक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, पौधारोपण, आर्थिक वानिकी एवं रैन वाट हाॅरवेस्टिंग पर खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह कमेटी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसके सदस्य सचिव स्थानीय खनि अभियंताको बनाया गया है। इसके सदस्य उपवन संरक्षक, कोषाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित, चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा लेखाकार है। इस कमेटी को विकास कार्यों के लिए खनन से प्राप्त रोयल्टी का 10 प्रतिशत प्रदान किया जाता है।
उन्होंने कहा कि खनन प्रभावी क्षेत्रों में प्रधानमंत्राी खनिज क्षेत्रा कल्याण योजना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इससे खनन क्षेत्रा के निवासियों पर खनन का कम से कम प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रा की पर्यावरीणी, स्वास्थ्य संबंधी तथा सामाजिक आर्थिक प्रभावों को भी कम किया जा सकेगा। व्यक्तियों को दीर्घावधि अवधारणा युक्त विकास उपलब्ध हो पाएगा।
जिला कलक्टर ने मैनेजमेन्ट कमेटी के अनुपस्थ्ति सदस्यो को अगली बैठक में आने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। जून माह से अब तक प्राप्त रोयल्टी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अबु सूफियान चैहान, खनि अभियंता हरिश चन्द गोयल, कोषाधिकारी सूरज प्रकाश मोंगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जयप्रकाश, खान मालिकों के प्रतिनिधि विरेन्द्र दीक्षित सहित कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।