कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन की के हवाले से बुधवार को जारी ब्यान में कांग्रेस प्रवक्ता मुजफ्फर भारती ने बताया कि एक के बाद एक अनेक दफ्तरों का अन्य जिलों में स्थानांतरित किए जाने के पश्चात भाजपा सरकार द्वारा अजमेर के हितों पर एक और कुठाराघात किया गया है। अजमेर से जुड़े पेराफेरी इलाकों में स्थित कार्यालयों के पद स्थापित कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बीस प्रतिषत से घटाकर दस प्रतिषत कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि जयपुर जोधपुर कोटा बीकानेर एवं अजमेर में पदस्थापित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के रूप में बीस प्रतिषत धनराशि वर्ष 2006 से प्रदान की जाती रही है, किंतु अजमेर के लिए वित्त विभाग द्वारा नया आदेश जारी किया जा कर अचानक पेराफेरी इलाकों के लिए मकान किराए की दर को दस प्रतिषत घटा दिया गया है, तथा पिछले 11 वर्षों में दिए गए मकान किराए भत्ते की वापस वसूली करने की भी आदेश जारी किए गए है। सरकार के इस फरमान से बारह हजार कर्मचारियों को भारी नुकसान होगा तथा पिछले 11 वर्षों की वसूली के रूप में तकरीबन दो लाख से पांच लाख तक की प्रत्येक कर्मचारी से वसूली की जाएगी। जबकि अन्य शहरों जयपुर जोधपुर कोटा बीकानेर के पेराफेरी इलाकों में भी बीस प्रतिषत मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है सरकार के इस नए तुगलकी फरमान से अजमेर के कर्मचारियों के सौतेला व्यवहार होगा है।
विजय जैन ने कहा कि यह उल्लेखनीय है की अनेक कार्यालयों के नए भवनों का निर्माण हो जाने के कारण शहर से बाहरी इलाकों में स्थानांतरित किया जा रहा है अब इसका खामियाजा भी कर्मचारियों को उठाना होगा राज्य सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध पिछले 4 वर्षों से दमनकारी नीति को अपनाए हुए हैं जिसके चलते हड़तालों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेल सुरक्षाकर्मियों, मंत्रालयिक कर्मचारियों, सेवारत चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, संविदा कर्मियों, पुलिस कर्मियों की हड़ताल एक के बाद एक बदस्तूर जारी है। उन्होने कहा कि भाजपा सरकार की शिक्षा नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है इसका परिणाम है कि सरकार स्वयं अपने ही सरकारी विद्यालयों को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रही है इसी असफलता को चुनावी वर्ष में छिपाने के लिए सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मोड पर दिया जा कर उनका निजीकरण किया जा रहा है जिससे आने वाले दिनों में निर्धन अभिभावकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करना दुष्कर हो जाएगा तथा शिक्षा और महंगी हो जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विगत कांग्रेस सरकार द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई सुविधाओं को भाजपा सरकार द्वारा एक के बाद एक करके छीना जा रहा है शडयुल 5 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के वेतन को सरकार द्वारा पन्द्रह प्रतिषत तक घटाया जा चुका है जबकि इतिहास में यह पहला उदाहरण है कि नया वेतन आयोग लागू होने पर शडयुल 5 के कर्मचारियों की तनख्वाह पहले से भी कम हो गई है विगत कांग्रेस सरकार द्वारा कर्मचारियों को 250 रूपये प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ते के रूप में दीया जाना प्रारंभ किया गया था किंतु श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा 2013 में राज्य का शासन संभालते ही अपरोक्ष रूप से स्टेशनरी भत्ते को बंद कर दिया गया इसके अतिरिक्त वेतन आयोग की सिफारिशों को भी केंद्र के समान लागू किए जाने मैं आनाकानी की जा रही है।
उन्होने कहा कि 1 जनवरी 2016 से एरियर का वास्तविक भुगतान नहीं किया जा कर केवल काल्पनिक गणना का झुनझुना कर्मचारियों को थमा दिया गया है वहीं दूसरी ओर सेवारत चिकित्सकों से किए गए वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है यही कारण है कि जनता को सेवारत चिकित्सक कर्मियों की हड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य की जनता त्रस्त हो चुकी है किंतु मुख्यमंत्री कर्मचारी संगठनों से अपने स्तर पर सीधी वार्ता करने को तैयार नहीं है जिन मंत्रियों को कर्मचारी संगठनों से वार्ता की जिम्मेदारी दी गई है वह अपने इस दायित्व को निभाने में पूर्णतया असफल सिद्ध हो चुके हैं कर्मचारियों विशेष रूप से अजमेर के कर्मचारियों के हितों पर किए जाने वाले कुठाराघात को जनता आगामी उपचुनाव में वोट के जरिए सबक सिखाने को तैयार है। उन्होने चेतावनी भरे लहजे मे कहा कि यदि अजमेर के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में किसी भी प्रकार की छेड़खानी की गई तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक उग्र आंदोलन करने को तैयार है इस प्रकार अजमेर के हितों की अनदेखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
