रजिस्ट्रेशन शुरू, 1735 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर होगी खरीद
अजमेर, 05 मार्च। आगामी रबी विपणन वर्ष 2018-19 सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद का कार्य एक अप्रेल 2018 से शुरू किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम, अजमेर के अधीनस्थ बिजयनगर खरीद केन्द्र में पूर्व वर्षाें की भांति इस वर्ष भी गेंहू खरीद का कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मंडी प्रांगण में किस्म निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। खरीद का मूल्य 1735 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि किसानों को उनकी फसल के मूल्य का भुगतान प्रभारी द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। मंडी में खाद्यान्न की लोडिंग एवं अनलोडिंग (हैंडिलिंग कार्य) तथा परिवहन कार्य हेतु हैंडिलिंग एवं परिवहन एजेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेंहू की एमएसपी रूपए 1735/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है । मंडी में खरीद कार्य हेतु पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था की जा चुकी है।
किसानों को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि किसानों को ई मित्र द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा । रजिस्ट्रेशन एक मार्च 2018 से शुरू कर दिया गया है। किसानों को इस विषय में आवश्यक जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
खरीद के लिए विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता
उन्होंने बताया कि खरीद हेतु किसानों को विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। किसान गिरदावरी की मूल प्रति, फोटो पहचान पत्र या फोटो युक्त अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, जॉब कार्ड वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, किसान क्रडिट कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि मे से एक दस्तावेज, बैंक पासबुक या कैंसिल चैक की प्रति भुगतान हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।
विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता बरतें अधिकारी
साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभिन्न मुद्दाें पर चर्चा
रसद, स्थानीय निकाय, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश
अजमेर, 5 मार्च। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल के निर्देश पर आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आज विभिन्न विभागों की योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अधिकारियों को राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए गए । ब्यावर दुखांतिका के दृष्टिगत प्रशासन, रसद विभाग, ऑयल कम्पनियां, पुलिस, स्थानीय निकाय विभाग, चिकित्सा एवं अन्य विभागों को हमेशा अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया।
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम श्री कैलाशचन्द शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय श्री अबू सूफियान चौहान सहित अन्य अधिकारियों ने फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग नियमित समय पर निरीक्षण एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करें ताकि ब्यावर दुखान्तिका जैसे हादसों की आशंका को टाला जा सके। अधिकारी पूरी गम्भीरता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे एलपीजी सिलेंडर डीलर्स, गोदाम, गैस वितरण कैम्प, समारोह स्थल, अवैध रूप से होने वाली गैस रीफिलिंग, वाहनों में अवैध रूप से लगाए जाने वाले गैस किट आदि पर रोकथाम के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करें। इसी तरह गोदाम, एलपीजी वितरकों के पास नियमों की पूरी पालना सुनिश्चित हो। उनके पास सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। परिवहन विभाग पुलिस के साथ मिलकर अवैध गैस किट से संचालित वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करें।
स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में समारोह स्थल, धर्मशाला एव ंसामुदायिक भवन जो विवाह एवं अन्य समारोह के लिए काम आते हों, उनकी सघन जांच की जाए। उनके लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य मापदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाए। विभाग कार्यवाही के साथ-साथ समझाईश एवं प्रचार -प्रसार भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उनसे कहा गया कि चिकित्सा विभाग लगातार सर्वे आदि की कार्यवाही करे। साथ ही जहां आवश्यक हो वहां फोगिंग एवं अन्य उपाय भी किए जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, अन्नपूर्णा योजना, बिजली, पानी, सड़क एवं अन्य मुद्दो पर भी कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग श्री किशोर कुमार, जिला परिषद के एसीईओ श्री भगवत सिंह राठौड़, नगर निगम उपायुक्त ज्योति ककवानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।