केकड़ी की भट्टा कॉलोनी स्थित प्राइमरी स्कूल भूमि आवंटित नही करने के मामले को लेकर:-सभी को
30 जुलाई को हाईकोर्ट में पेश होकर जवाब देना है की
केकड़ी के भट्टा कॉलोनी में अर्से से चल रहे सरकारी प्राथमिक विद्यालय के भवन के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन के मामले में की जा रही टालमटोल अधिकारियों व पालिकाध्यक्ष को भारी पड़ती नजर आ रही है। स्कूल भवन के लिए भूमि आवंटन के मामले में लापरवाही व टालमटोल को गम्भीरता से लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने केकड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल सहित जिला कलक्टर, एसडीएम व तहसीलदार को तलब किया है। उन्हें 30 जुलाई सोमवार को अदालत में पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए गए है। शहर में भट्टा कॉलोनी में चल रहे प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं होने की वजह से 1 से 5 कक्षा तक के विद्यार्थी सामुदायिक भवन के एक ही हॉल में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इस मामले में उस क्षेत्र के पार्षद आसिफ हुसैन पिछले दो साल से पालिका प्रशासन व पालिकाध्यक्ष से भूमि आवंटन की मांग करते आ रहे हैं लेकिन इस मामले में न तो पालिका प्रशासन और न ही पालिकाध्यक्ष गम्भीर नजर आए तथा लगातार टालमटोल करते रहे हैं। पालिका प्रशासन के इस रवैये की वजह से भट्टा कॉलोनी निवासी शरीफ मोहम्मद पठान ने गत दिनों एडवोकेट प्रदीप शर्मा के जरिये राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी जिस पर न्यायालय ने पालिकाध्यक्ष व प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया है। उल्लेखनीय है कि भट्टा कॉलोनी में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिसमें तीन वार्डों वार्ड संख्या 20, 21 व 22 के करीब 100 नन्हे मुन्ने पढ़ने आते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों में गरीब तबके के अल्पसंख्यक समुदाय, दलित वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे शामिल है। स्कूल भवन में जगह के अभाव के कारण इससे अधिक बच्चों को प्रवेश नहीं दिया सकता ऐसे में इस भट्टा कॉलोनी क्षेत्र के कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनके अभिभावक इस स्थिति में नहीं कि अपने मासूम लाड दुलारों को किसी दूसरे स्कूल में शिक्षा दिला सके। यह स्कूल निवर्तमान विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने अपने कार्यकाल में खुलवाई थी तब से ये स्कूल भवन के अभाव में सामुदायिक भवन में संचालित है। हालांकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर गत नगर पालिका बोर्ड ने नियमानुसार स्कूल भवन के लिए भट्टा कॉलोनी में जमीन आवंटित की थी लेकिन जमीन पर खदान व गहरी खाई होने की वजह से शिक्षा विभाग ने उक्त जमीन पर भवन बनाने में असमर्थता जताते हुए इस आवंटन को निरस्त कर अन्यत्र दूसरी जमीन देने की मांग की। इस दौरान नगर पालिका में चुनाव हुए और उसी पार्टी के बोर्ड का पुनः गठन हुआ। क्षेत्र के लोगों ने यह समस्या पार्षद आसिफ हुसैन को बताई जिस पर पार्षद हुसैन ने स्कूल की दूसरी जमीन के लिए प्रयास शुरू किए उन्होंने पालिका बोर्ड की बैठक में यह समस्या रखी तथा आवंटित जमीन को निरस्त कर पास ही पालिका के अधीन खाली पड़ी जमीन को आवंटित करने की मांग की। दूसरी जगह जमीन आवंटन की मांग को वाजिब मानते हुए पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल ने शीघ्र जमीन आवंटन का भरोसा दिया। लेकिन बोर्ड गठन को करीब तीन वर्ष होने आए अभी तक भी जमीन आवंटित नहीं हो पाई है। जबकि इस बारे में सत्ता पक्ष सहित 21 पार्षद हस्ताक्षर कर स्कूल के लिए जमीन की मांग कर चुके हैं वहीं पार्षद आसिफ हुसैन द्वारा हर बार बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पार्षद आसिफ हुसैन का आरोप है कि पालिकाध्यक्ष द्वारा इस मामले में राजनैतिक भेदभाव किया जा रहा है।
