पूर्व विधायक डॉ. जयपाल का भजनलाल सरकार पर तीखा हमला—नगर निकाय चुनावों की तरह पंचायत चुनावों में भी धनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप
संभावित हार के डर से क्या जनता के जनादेश को रोकना चाहती है भाजपा? चार जिलों की मतगणना टालना प्रजातंत्र के लिए घातक
अजमेर। राजस्थान में पंचायत चुनावों की मतगणना को लेकर भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली गंभीर सवालों के घेरे में है। प्रदेश के कोटा, बारां, श्रीगंगानगर एवं करौली जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 20 नवंबर 2026 के स्थान पर बढ़ाकर 17 दिसंबर 2026 किए जाने के निर्णय को लेकर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है।
अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ. राजकुमार जयपाल ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को पंचायत चुनावों में अपनी संभावित हार का डर सता रहा है। जिस तरह पूर्व में नगर निकाय चुनावों में भाजपा पर धनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे तथा जहां भाजपा की स्थिति कमजोर थी, वहां सत्ता का दुरुपयोग कर राजनीतिक समीकरण अपने पक्ष में करने के प्रयास किए गए, उसी तरह अब पंचायत चुनावों में भी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आशंका दिखाई दे रही है।
डॉ. जयपाल ने कहा कि भाजपा किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है। इसके लिए उसे चाहे लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी ही क्यों न करनी पड़े, वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। चार जिलों में मतगणना की तारीख को लगभग एक महीने आगे बढ़ाना इसी राजनीतिक मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि भाजपा सरकार को अपनी जीत पर भरोसा है तो फिर जनता के फैसले की घोषणा समय पर करने से परहेज क्यों किया जा रहा है?
उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के अन्य जिलों में मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो सकती है तो कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसा कौन-सा प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया कि जनता के मतों की गिनती के लिए लगभग एक महीने का अतिरिक्त समय चाहिए? यह फैसला प्रजातंत्र के लिए बेहद घातक है और जनता के जनादेश की गरिमा को प्रभावित करने वाला है।
डॉ. जयपाल ने आशंका जताई कि मतगणना टालने के पीछे कहीं राजनीतिक जोड़-तोड़, निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दबाव बनाने और खरीद-फरोख्त के लिए समय उपलब्ध कराने की मंशा तो नहीं है? भाजपा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही मतगणना को इतने लंबे समय तक स्थगित करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई।
उन्होंने कहा कि मतगणना के बाद 22 दिसंबर को जिला प्रमुख, 23 दिसंबर को उप जिला प्रमुख, 24 दिसंबर को प्रधान और 25 दिसंबर को उपप्रधान के चुनाव निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव, प्रलोभन या खरीद-फरोख्त की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।
डॉ. जयपाल ने कहा कि भाजपा को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार नहीं, जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता केवल दावों से साबित नहीं होगी, बल्कि उसके निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी की मांग है कि चारों जिलों में मतगणना की तारीख बदलने के वास्तविक कारण सार्वजनिक किए जाएं। निर्वाचन आयोग इस निर्णय का ठोस प्रशासनिक आधार जनता के सामने रखे और यह सुनिश्चित करे कि मतगणना से लेकर जिला प्रमुख, प्रधान एवं अन्य पदों के चुनाव तक किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप न हो।
जिला प्रवक्ता शैलेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र को अपनी राजनीतिक जागीर समझने की भूल न करे। नगर निकाय चुनावों में धनबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों के बाद अब पंचायत चुनावों में मतगणना टालने का फैसला भाजपा की घबराहट को उजागर करता है। जनता ने वोट दिया है तो उसे अपने जनादेश का परिणाम जानने का पूरा अधिकार है।
डॉ. राजकुमार जयपाल ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मताधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। भाजपा सरकार जवाब दे और निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता साबित करे। जनता के जनादेश को राजनीतिक स्वार्थों के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता।
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जारीकर्ता:
शैलेश गुप्ता
प्रवक्ता, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी