देवनानी ने विधान सभा में प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि बिजली के उत्पादन, संचारण व वितरण तीनों स्तर पर ही गड़बड़ी व्याप्त है जिसे रोकने में राज्य सरकार असफल सिद्ध हो रही है तथा इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादन पर 2014 में 26 करोड़ का घाटा था जिसे गत भाजपा शासन में प्रयासपूर्वक 965 करोड़ लाभ में परिवर्तित कर दिया गया था परन्तु प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद 6 माह में ही यह फिर से 300 करोड़ के घाटे पर पहुंच गया। इसी प्रकार बिजली के संचारण पर भाजपा के शासन में 3.6 प्रतिशत छीजत होती थी जो कि गत 6 माह में बढ़कर 6 प्रतिशत हो गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में बिजली की चोरी व छीजत गत भाजपा शासन में 18 प्रतिशत थी जो 6 माह में बढ़कर जोधपुर व जयपुर डिस्काॅम में 29 प्रतिशत तथा अजमेर डिस्काॅम में 27 प्रतिशत तक बढ़ गई है।
प्रदेश उदय योजना के लाभ से रहेगा वंचित – देवनानी ने कहा कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सभी स्तरों पर राज्य सरकार की नाकामी के चलते केन्द्र सरकार की उदय योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ेगा तथा इससे प्रदेश को होने वाले बड़े नुकसान के लिए सीधे-सीधे राज्य सरकार जिम्मैदार है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की उदय योजना के अन्तर्गत राज्य को बिजली चोरी व छीजत को 15 प्रतिशत तक नियंत्रित करना था, परन्तु प्रदेश में बिजली कम्पनियां ऐसा करने में नाकाम रही है जिससे केन्द्र से अनुदान के रूप में मिलने वाली बड़ी राशि राज्य को नहीं मिल सकेगी।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में दिये सुझाव – देवनानी ने विधानसभा में बिजली व्यवस्था पर चर्चा के दौरान स्वंय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते दलगत राजनीति से हटकर ये सुझाव भी दिये कि छीजत व घाटे पर नियंत्रण तथा इसके लिए जिम्मैदार सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वर्तमान में प्रदेश के तापमान में हुई बढ़ोतरी से ट्रांसफार्मर फेल हो रहे है। उनके स्थान पर एसे नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने की आवश्यकता है जो कि वर्तमान परिस्थितियों व तापमान में कार्य करने के अनुकुल हो।
6 माह में बढ़ी ट्रीपिंग व अघोषित कटौति – उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासन के 6 माह की अवधि में बिजली की ट्रीपिंग व अघोषित कटौति बहुत अधिक हो रही है जिससे आमजन को भारी असुविधा हो रही है। अजमेर सहित प्रदेश में सभी स्थानों पर गर्मी व बारिश के दिनों में बिजली व्यवस्था पुरी तरह बेकाबू हो रही है।
अजमेर में टाटा पाॅवर द्वारा अवैध जीएसटी राशि की वसूली – देवनानी ने विधान सभा में अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था सम्भाल रही टाटा पाॅवर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड द्वारा नया कनेक्शन जारी करने पर उपभोक्ताओं से जीएसटी राशि वसूले जाने का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश की अन्य किसी भी बिजली कम्पनियों जैसे- अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., कलकत्ता इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाई कार्पोरेशन आदि द्वारा नये कनेक्शन पर कोई जीएसटी राशि नहीं वसूली जाती है जबकि टाटा पाॅवर द्वारा अजमेर शहर में नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से यह राशि वसूली जा रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस सम्बंध में तत्काल हस्तक्षेप कर जीएसटी राशि की वसूली पर रोक लगाई जाए।
अजमेर में आवरहेड लाईनों व अण्डरग्राउण्ड केबल्स के शेष कार्य कराए जाए – देवनानी ने विधान सभा में चर्चा के दौरान उनके विधान सभा क्षेत्र का विषय उठाते हुए कहा कि गत भाजपा शासन में अजमेर शहर के प्रमुख मार्गो से विद्युत लाईनों को अण्डरग्राउण्ड केबल्स में परिवर्तित कर पोललेस किये जाने का कार्य कराया गया था। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस कार्य से शेष रहे क्षेत्र में भी अण्डरग्राउण्ड केबल्स का कार्य शीघ्र कराया जाए। उन्होंने क्षेत्र में मकानों के उपर से गुजरने वाली विद्युत लाईनों को भी स्थानान्तरित कराने का आग्रह सरकार से किया। इसके अतिरिक्त अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में गत सरकार द्वारा स्वीकृत 2 जीएसएस के रोके गये निर्माण कार्य को भी शुरू कराने का आग्रह किया। इनमें से 1 जीएसएस आनासागर लिंक रोड तथा 1 जीएसएस फायसागर रोड फिल्टर प्लाण्ट पर बनाया जाना प्रस्तावित है।
इसके अतिरिक्त देवनानी ने विधान सभा में बिजली व्यवस्था पर चर्चा में भाग लेते हुए जयपुर डिस्काॅम द्वारा अप्रेल से जून माह तक के उपभोग पर फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि कर उपभोक्ताओं से 200 से 800 रूपये तक की अधिक वसूली करने की तैयारी का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि पहले फ्यूल सरचार्ज की अधिकतम सीमा 37 पैसे प्रति यूनिट थी जिसे 55 पैसे प्रति यूनिट किया जा रहा है जो कि इस माह में मिलने वाले बिलों में जुड़कर आएगा। उन्होंने अजमेर तथा जोधपुर डिस्काॅम में 1 लाख से अधिक घर बिजली से वंचित होने का विषय भी सदन में रखा। उन्होंने गत भाजपा शासन में प्रदेश के 8000 विद्यालयों का विद्युतीकरण किये जाने का विषय रखते हुए शेष विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन कराने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।