असुरक्षित भवनों में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर लगे रोक

– भाजपा के निर्वाचित नगर निकाय अध्यक्षों को झूठें मुकदमों में फसाना बन्द करे
– अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना के कामों को मिले गति
– पेराफेरी क्षेत्र को निगम में करे शामिल, एडीए क्षेत्र के गांवों में भी हो सफाई व्यवस्था
– गत सरकार के निर्णयानुसार दुकानदारों को मिले 99 वर्ष की लीज

प्रो. वासुदेव देवनानी
जयपुर/अजमेर, 24 जुलाई। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने विधान सभा में असुरक्षित भवनों व बिना सुरक्षा इंतजामों के चल रहे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिन्ता व्यक्त की। देवनानी ने आज विधान सभा में नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की अनुदान मांगों पर पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सूरत के कोचिंग सेंटर मे आगजनी की जो घटना हुई थी उससे सबक लेते हुए प्रदेश के प्रमुख शहरों में संचालित कोचिंग संस्थानों का सर्वे कराकर उनका पंजीकरण किया जाना चहिए तथा सुरक्षा मापदण्डानुसार निर्धारित बाॅयलाज की पालना नहीं करने वाले संस्थानों पर तुरन्त रोक लगानी चाहिए।

भाजपा के निर्वाचित नगर निकाय अध्यक्षों को झूठें मुकदमों में फसाना बन्द करे
देवनानी ने सदन में दूसरा विषय उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गठन के बाद से ही राजनैतिक दुर्भावनावश नगर निकायों के भाजपा के निर्वाचित महापौर, सभापति व अध्यक्षों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है जो कि उचित नहीं है। सरकार को इस प्रकार की झूठी कार्यवाहियों पर रोक लगानी चाहिए तथा अब भी यदि सतर्क नहीं होते है तो जनता आने वाले समय में कांग्रेस को जो कि पहले राजस्थान में 21 सीटों पर थी उन्हें 11 तक सीमित कर देगी।

स्थानीय निकाय द्वारा सीज किये प्रकरण डीएलबी से कैसे होते है मुक्त –
उन्होंने सरकार द्वारा अनियमितता अथवा स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण बताकर की जाने वाली सीज की कार्यवाही पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि जब स्थानीय स्तर पर कोई सीजिंग की कार्यवाही होती है तो फिर जयपुर में डीएलबी से उसे कैसे मुक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर है कि डीएलबी स्तर पर भ्रष्टाचार होता है जिसके जरिये एसे प्रकरणों को छूट मिल जाती है। सरकार को इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए।

स्मार्ट सिटी योजना के प्रोजेक्ट में आवश्यक स्टाॅफ नियुक्त कर सभी काम समय पर पूरे कराए –
देवनानी ने अजमेर का स्मार्ट सिटी योजना में चयन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए सरकार का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि इस प्रोजेक्ट के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव तो सीईओ जिला कलक्टर व एसीईओं आयुक्त नगर निगम है। अधिकारियों के तबादले होते रहने से नया आने वाला अधिकारी उन कार्यो पर अपनी सोच व नजर से कार्य करता है व कई कार्य भी बदल दिये जाते है। इसके अतिरिक्त इस प्रोजेक्ट पर वर्तमान में मुख्य एवं अधीक्षण अभियन्ता का पद रिक्त है, 01 अधिशाषी अभियन्ता का पद रिक्त है। एक भी कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले लम्बे समय से प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कन्सलटेंसी फर्म नहीं होने से भी योजना के कार्य प्रभावित हो रहे है।
इस प्रोजेक्ट में उद्यान विकास के जो कार्य चल रहे उन्हें भी सम्पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। स्वीकृत बजट से बहुत कम राशि खर्च की जा रही है जबकि उद्यानों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने योजना में ब्रह्मपुरी क्षेत्र से गुजरने वाले एस्केप चैलन नाले को कवर करके पुनर्निर्माण का कार्य जिसका विधिवत शिलान्यास भी दिनांक 25.09.18 को किया गया था, परन्तु अब उक्त नाले को ढ़कने के कार्य को स्थगित कर दिया है जिसका कारण यह बताया जा रहा है कि अतिवृष्टि से पानी के बहाव में अवरोध व चेनल से पानी बाहर आकर बाढ़ की सम्भावना हो सकती है। प्रोजेक्ट में साईंस पाके के निर्माण के लिए बजट प्रस्तावित किया गया था उसके अनुसार बजट आवंटित किया जाना चाहिए। नया बाजार में पशु चिकित्सालय के स्थान पर मल्टीस्टोरी पार्किंग का निर्माण भी योजना में प्रस्तावित था, इस काम में आने वाली अड़चने दूर की जानी चाहिए। उन्होंने वैशालीनगर मार्ग पर जी माॅल से सागर विहार काॅलोनी की पाल तक पाथ वे निर्माण कार्य जिसके टेण्डर होने के बाद भी रोकना पड़ा क्यों कि एडीए द्वारा क्षेत्र में आने वाले खातेदारों को मुआवजा चुकाकर एनओसी जारी नहीं की गई। उन्होंने सरकार से इस कार्य को भी आगे बढाने का आग्रह किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में आवश्यक स्टाॅफ तुरन्त नियुक्त करते हुए प्रस्तावित सभी कार्यों को समय पर पूरा कराने का आग्रह किया।

अजमेर के दुकानदारों की लीज बढ़ाने के गत सरकार के आदेश की हो क्रियान्विति –
देवनानी ने सदन में गत भाजपा सरकार द्वारा शहर के लगभग 800 दुकानदारों को उनकी दुकानों की लीज अवधि 99 वर्ष किये जाने सम्बंधी जारी आदेश की क्रियान्विति कराने का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण यह आदेश लागू नहीं हो पाया था।

आवासन मण्डल की काॅलोनियों में सफाई व्यवस्था नहीं –
देवनानी ने विधान सभा में चर्चा के दौरान आवासन मण्डल की काॅलोनियों में सफाई व्यवस्था नहीं होने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह से भी अधिक समय से पंचशील स्थित आवासन मण्डल की काॅलोनियों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हैं । स्ट्रीट लाईट भी खराब होने पर बदले जाने की व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

पेराफेरी गांवों को करे निगम सीमा में शामिल – एडीए क्षेत्र के गांवों में भी हो सफाई, बिजली की व्यवस्था
उन्होंने कहा कि अजमेर शहर में निगम सीमा से बाहर स्थित पेराफेरी गांवों व रिहायशी क्षेत्रों को नगर निगम की सीमा शामिल किया जाना चाहिए।उन्होंने विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के फायसागर रोड़ व पंचशील लोहागल मार्ग पर स्थित 27 से अधिक काॅलोनियों को निगम सीमा में शामिल कराने का आग्रह सरकार से किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एडीए क्षेत्र के गांवों में भी सफाई व लाईट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अजमेर के ये प्रमुख विषय भी उठाए –
उन्होंने अजमेर में सीवरेज कार्य के बारे में कहा कि कम से कम सीवरेज कनेक्शन के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण तो होना चाहिए। सीवरेज लाईन डालने से सड़कों पर हुए खड्डे लम्बे समय तक एसे ही पड़े रहते है जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी होती है।
उन्होंने अजमेर के सुनियोजित विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से चर्चा करवाकर मास्टर प्लान शीघ्र लागू कराने का आग्रह भी सरकार से किया।
उन्होंने अजमेर में वेंडिंग जोन निर्धारित कराते हुए तथा सभी ठेले वालों, फेरी वालों को स्थान निर्धारित कर उपलब्ध कराने का आग्रह भी सरकार से किया।

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