अजमेर,16 मई । कोविड-19 वैश्विक महामारी के तहत करीब दो महिने से लॉक डाउन व कर्फ्यू के चलते जहां मध्यमवर्ग बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गया है ,उनके जो एपीएल कार्ड है वह ऑनलाइन नहीं है । अधिकांश क्षेत्रों में कर्फ्यू के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते । घर में जो थोड़ी बहुत नगद राशि थी वह कभी की समाप्त हो चुकी हैं , थोडी बहुत जो राशन सामग्री घरों में थी वह भी हजारों घरों में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है । इस बारे में जानते बुझते हुए थे जिला प्रशासन ने इनके लिए राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम नहीं उठाए ना कोई योजना बनाई ।
सौरभ यादव ने बताया उल्लेखनीय है कि इन लोगों के एपीएल कार्ड बने हुए हैं जो ऑनलाइन नहीं है ऑनलाइन नहीं होने से इन्हें किसी भी राशन की दुकान से किसी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है । क्षेत्रीय विधायक व भाजपा पार्षदों के माध्यम से जो लिस्ट भेजी जाती है । जिला प्रशासन द्वारा बिना जांच के ही औपचारिकता पूर्ण कर उसे स्वीकृत कर दी जाती है व वह राशन सामग्री भी इन्हीं के माध्यम से बटवा भी दी जाती है ।
जबकि कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो एपीएल परिवारों के लिस्ट दी गई वह लिस्ट जांच के नाम पर अपने पास जिला रसद अधिकारी ने अपने पास रख ली व डेढ़ महीने बाद उसकी जांच जोनल मजिस्ट्रेट से कराई व जांच के बाद भी मात्र 5 किलो आटा प्रति परिवार देकर ही इतिश्री कर ली और जिस परिवार में 5 – 6 सदस्य है वह 5 किलो आटे से कितने दिन भरण पोषण करेगा ।
राज सरकार के नियमानुसार अन्य सामग्री जैसे दाल ,आटा ,तेल ,मिर्च, मसाले ,नमक ,साबुन की 2 टीकीया, शक्कर व चावल आदि जो किट के रूप में दी जानी चाहिए थी ,वह इन क्षेत्रों में नहीं दी गई ।
श्री प्रताप सिंह यादव पूर्व पार्षद व उपाध्यक्ष अजमेर नगर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को अवगत कराया है की जिला रसद अधिकारी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को नहीं निभा कर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं ,जो इस वैश्विक महामारी के समय बहुत ही दुखद व निराशाजनक है।
श्री प्रताप सिंह यादव उपाध्यक्ष अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, पूर्व पार्षद श्रीमती तारादेवी यादव, सुरेश लदड़ड़ , सौरभ यादव,अली अकबर, वार्ड अध्यक्ष नौरत बंजारा बदरुद्दीन कुरैशी ,मोहम्मद यूनुस, शेख लतीफ व बालकिशन यादव आदि ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत व उपमुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट को पत्र लिखकर मांग की है कि सभी एपीएल राशन कार्ड धारी जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं उन सभी को 10 किलो प्रति व्यक्ति आटा वह 1 किलो दाल व 15 सो रुपए प्रति परिवार नकद राशि कोरोना काल मैं प्रति महीने दी जानी चाहिए ताकि कोई पक्षपात का आरोप सरकार पर नहीं लगे
। इसके अतिरिक्त बीपीएल अंत्योदय वह खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सभी राशन कार्ड धारियों को जो राहत मिल रही है वह नियमित मिले ।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेसी के गत शासनकाल में सभी एपीएल राशन कार्ड धारी9ओ जो इनकम टैक्स नहीं देते थे उन्हें 5 किलो प्रति व्यक्ति आटा प्रत्येक महीने ₹2 किलो के हिसाब से दिया जाता था जिससे जनता को राहत प्रदान होती थी लेकिन आज जब इस महामारी में आम आदमी घर पर बैठा है बेरोजगार है वह गरीब दिहाड़ी मजदूर की हालत तो और भी ज्यादा खराब है लेकिन राजनीतिक भेदभाव के चलते इन ज्यादातर लोगों को पर्याप्त राहत नहीं मिल पा रही है जिससे अनेक परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं लेकिन मध्यमवर्ग क्यों होने के कारण वह अपना दुखड़ा किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर पाते ।
जिला प्रशासन में अनेक अधिकारियों ने बढ़-चढ़कर अच्छा कार्य किया है उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए वह जनता कर भी रही है ।
[सौरभ यादव]