अजमेर/ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रताप सिंह यादव ने एक पत्र मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री अलग-अलग लिखकर मांग की है कि सरकार ने नागरिकों की सुविधाओं के लिए चलाया जाने वाला प्रस्तावित “प्रशासन शहरों की और” का यह कदम स्वागत योग्य है । जिसके अंदर कच्ची बस्तियों के कब्जों को नियमन कर पट्टे वितरण , ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे, लीज ,बकाया टेक्स आदि में राहत आदि कार्य व अन्य लंबे समय से रुके हुए विभिन्न कार्य किए जाएंगे ।
अजमेर शहर में अजमेर विकास प्राधिकरण ,अजमेर व नगर निगम अजमेर ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सी कच्ची बस्ती के पट्टे कौन सी संस्था बांटेगी और कितने वर्ग मीटर तक कि भूमि नियमित की जाएगी और उसकी दर क्या होगी । इसी के साथ जिन कच्ची बस्तीओ मैं पूरा सर्वे करके जब प्रशासन शहरों कि और अभियान में मांग पत्र दिए जा चुके हैं व समय रहते नागरिक मांग पत्र के अनुसार इन संस्थाओं में राशि जमा नहीं करवा पाये उन्हें नया मांगपत्र दिया जाएगा या पुराने मांग पत्र से अनुसार ही राशि जमा होगी ,ऐसी अनेक भ्रांतियां है जिनका स्पष्ट किया जाना जरूरी हैं ।
इसी प्रकार नगर निगम अजमेर ने सारा कार्य प्रशासनिक अमले को ना सौंपकर पार्षदों के जुम्मे कर दिया है (ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ) जबकि सर्वे करने, निर्धारित आवेदन पत्र वितरित करने का काम प्रशासन का है । पार्षद विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं व चुनावों के चलते कुछ लोगों से मनमुटाव भी हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में यह कतई संभव नहीं की पार्षद गण अपने जिम्मेदारी को बिना पक्षपात के निभा पाएंगे ।
श्री प्रताप यादव ने आगे लिखा की जन साधारण को यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा काम कौन सी संस्था करेगी और पारदर्शिता के लिए जिला प्रशासन अजमेर को यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए और अजमेर विकास प्राधिकरण व नगर निगम अजमेर की निर्धारित कच्ची बस्तियों के क्षेत्र में जो भी कनिष्ठ अभियंता आते हैं ,उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और दोनों ही संस्थाओं को अपने अपने भवनों में एक काउंटर लगाकर आवेदन पत्र वितरित किए जाने चाहिए और जनता को यह भी अवगत कराया जाना चाहिए की किस तारीख से निवास कर रहे व्यक्तियों का आवासीय निर्माण नियमित किया जाएगा । व किस दर से नियमन शुल्क लिया जाएगा । इसके अभाव में असमंजस की स्थिति बनी हुई है । जो राज्य सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए अच्छे कदम पर पानी फेर सकती है ।
प्रताप यादव ने अपने पत्र में माननीय मुख्यमंत्री व स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन किया कि वह समाचार पत्रों के माध्यम से व इलेक्ट्रिक न्यूज़ चैनल के माध्यम से वह कच्ची बस्तियों के मध्य बड़ी साइज का बोर्ड / होर्डिंग्स लगवा कर सभी कार्यो व शर्तों के साथ प्रचारित करावे । साथ ही गए जाने वाले केम्प कच्ची बस्तियों व वार्डो के मध्य लगवाए ताकि नागरिक सुगमता से सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओ ला लाभ ले सके । ऐसी के अंत में एक सप्ताह का फॉलोअप केम्प नगर निगम व अजमेर विकास प्राधिकरण के केम्पस में लगाना जन हित में रहेगा ।
(प्रताप सिंह यादव )
