विशेष उल्लेख पर बोलते हुए देवनानी ने कहा कि शहर में पहाड़ों पर लगातार अवैध बसावट हो रही है। प्रशासन की उदासीनता के चलते ढाई सौ से ज्यादा अवैध बस्तियां पहाड़ों पर बस चुकी हंै। साठ प्रतिशत पहाड़ी इलाके में अवैध कब्जे हो चुके हैं। अवैध कब्जे इस कदर बढ़ते रहे तो कुछ ही सालों में पहाड़ों पर ‘कंकरीट के पहाड़’ ही नजर आएंगे। आज अजमेर में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पहाड़ या तो ढक चुके हैं या खत्म होने के कगार पर है। लोग पहाड़ों को काटकर आशियाने बना रहे हैं। यह सिलसिला रात-दिन जारी है। देखते ही देखते पहाड़ों पर सैकड़ों कच्चे-पक्के मकान और दुकानें बन गई हैं। संबंधित जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों की सांठगांठ से ऐसी जगहों पर बिजली-पानी के कनेक्शन तक भी मिल गए हैं। शास्त्री नगर से वैशाली नगर, नागफणी से बोराज, तारागढ़ सड़क का क्षेत्र, धोलाभाटा, आंतेड़ से राजीव काॅलोनी क्षेत्र, पंजीयन कार्यालय के पीछे, जटिया काॅलोनी सहित दर्जनों इलाकों में पहाड़ों पर निरंतर अवैध कब्जे करने का कार्य धड़ल्ले से जारी है। गत वर्षों में बारिश के दौरान पहाड़ों पर बने मकान और अन्य निर्माण ढहने से कई बार हादसे हो चुके हैं, इसके बावजूद अतिक्रमणकारी बेखौफ अतिक्रमण को अंजाम दे रहे हैं।
उन्हांेने कहा कि वर्ष 2011-12 में उच्च न्यायालय ने अजमेर में अरावली पर्वतमाला से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। तब कच्ची बस्तियों में नोटिस जारी कर कुछ कार्रवाई भी की गई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अरावली पवर्ततमाला का अधिकांश क्षेत्र वन विभाग व अजमेर विकास प्राधिकरण के अधीन आता है। पहाडि़यों पर किए जा रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए इन दोनों विभागों ने कई बार हल्की कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली। संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत एवं उदासीनता के चलते पहाडि़यों पर अवैध कब्जा व उस पर अवैध निर्माण की बाढ़-सी आ गई है। देवनानी ने पहाड़ी इलाकों में अवैध बस्तियां बसाकर किए जा रहे अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए संबंधित विभाग को पाबंद किए जाने की मांग की।