किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन

केकड़ी 14 सितंबर (पवन राठी) / भारतीय किसान संघ द्वारा खारीफ सीजन की फसलों मुंगफली, बाजरा, मूंग, मक्का, उड़द, सोयाबीन, कपास, तिल का किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आप संरक्षण अभियान के PSS PDPS के तहत खरीद व भावांतर भुगतान करवाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार राहुल पारीक को सौंपा ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश में खरीफ सीजन में अच्छे मानसून के चलते बंपर बुबाई हुई थी। जिससे प्रदेश में इस सीजन में बंपर फसल उत्पादन की उम्मीद जगी थी। इसके बावजूद किसानों को आशंका है की खरीफ सीजन की फसलों के बाजार भाव घोषित समर्थन मूल्य से नीचे रह सकते है ऐसे में किसानों को सिंचाई के अभाव में उत्पादन में नुकसान के साथ- साथ भावों में भी नुकसान होने की आशंका सता रही है।.

अत समर्थन मूल्य हेतु अधिसूचित सभी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद व भावांतर भुगतान हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आप संरक्षण अभियान (PM AASHA) योजना के विभिन्न कंपोनेट के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाये।
2. PM AASHA योजना के प्राइस स्पोर्ट सिस्टम (PSS) के तहत बाजरा, मूंग, उड़द, मक्का, धान की खरीद हेतु प्रस्ताव भेज कर इन फसलों की खरीद की जाये,PM AASHA योजना के प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम (PDPS) के तहत प्रस्ताव भेज कर मुंगफली, सोयाबीन, तिल व कपास सहित अधिसूचित तिलहन फसलों का भावांतर भुगतान दिलाया जावे अथवा तिलहन फसलों की भी PSS योजना के तहत खरीद की जाये।. बाजरा की खरीद सुनिश्चित करने हेतु इसे PDS योजना में शामिल किया जावें। पतालों की पर्याप्त खरीद हेतु प्रदेश में फसल उत्पादन के आंकड़े वास्तविक उत्पादन के अनुसार भेजे जाये जिससे खरीद लक्ष्य वास्तविक उत्पादन अनुसार मिल सके।
फसलों की खरीद मात्रा प्रति किसान 25 किंवटल से बढ़ाकर 40 किंवटल की जाये।

फसलों की खरीद लक्ष्य उत्पादन के 25 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत तक खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को फसल खरीद हेतु किसानों का पंजीयन जन आधार के बजाय आधार कार्ड के अनुसार किया जावे। तय समय पर लक्ष्य अनुसार खरीद करने हेतु प्रत्येक ग्राम सहकारी समिति व कृषक उत्पादन संगठनों को अधिकृत का खरीद केंद्र बढ़ाए जाये।

सीजन में केंद्र से लहसुन खरीद के प्रस्ताव की मंजूरी के बावजूद लहसुन की खरीद नही हुई अतः लहसुन उत्पादक किसानों को उनकी गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार किमान कल्याण कोष से भावांतर भुगतान करवाया जाए।

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