अजमेर 05 मई। अजमेर एडीए व नगर निगम लीज होल्डर एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल जिसमें स्टेशन रोड़ अजमेर लीज होल्डर कचहरी रोड व्यापारिक शामिल है, प्रातःकाल से ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपना चाहता था, परन्तु प्रशासन व पुलिस द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने का प्रबंध कर रखा था पुलिस ने खादिम टुरिस्ट बैगलों आरटीडीसी पर ज्ञापन देने की बात कही, सभी दुकानदार वहां पहुंच गये परन्तु मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे। आखिरकार दुकानदारों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के अजमेर से प्रस्थान के दौरान हैलीपेड पर ज्ञापन देने में सफल रहा।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 28 सितम्बर, 2021 के आदेश,व 14 जुलाई, 2022 के मार्गोधिकार में पुनः निर्धारण करने के क्रम मंे प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा इन दुकानों के फ्री होल्ड पट्टे जारी नहीं करने की हठधर्मिता के चलते गत दिनों दुकानदारों द्वारा सांकेतिक बंद भी रखा गया था।
प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान 28 सितम्बर, 2021 को दिये गये आपके आदेश के अनुसार पेज नं. 10 से 12 पर क्रम सं. 14 पर लघु अवधि की लीज/किराये पर दी गई व्यवसायिक सम्पतियों को फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की बात कही गई थी, उसके उपरान्त सभी दुकानदारों द्वारा फ्री होल्ड पट्टे के लिए आवेदन कर दिया गया था।
सरकार के द्वितीय आदेश 14 जुलाई, 2022 में शहरों के अंदर के सड़कों के मार्गोधिकार पुनः निर्धारण करने के लिए क्रम सं. 4 में शहर में मास्टर प्लान की सड़के जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है, उनका स्थानीय एम्पायर्ड समिति द्वारा पुनः निर्धारित मार्गो अनुसार फ्री होल्ड पट्टे दिये जाये।
अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में दिनांक 24 जनवरी, 23 को 6 सदस्य कमेटी में 14 जुलाई, 22 के आदेशों को पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया व फ्री होल्ड पट्टे जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय सरासर गलत है जहाँ एक तरफ इन दुकानों को छोड़कर शेष हिस्से की सभी व्यवस्यायिक सम्पतियां 99 वर्ष के लिए लीज दी जा चुकी है, वह हाल में भी कई व्यवसायिक सम्पतियों को 99 वर्ष की लीज पर दिया जा चुका है।
आजादी के बाद अजमेर में हमारे कई परिवार स्थापित हुए जिनको सरकार द्वारा यह दुकानें लीज पर दी गई थी, जिनका दुकानदार व कर्मचारी परिवार इस पर निर्भर है जिनकी तादाद हजारों की संख्या में है।
हम सभी दुकानदार पिछले 50 से 60 वर्षों से काबिज है वह सभी का रोजगार इन दुकानों से चलता है। सरकार एक तरफ तो कब्जाधारियों को पट्टे दे रही है, और दूसरी तरफ अधिकारी हमारे हितों को ध्यान में न रखते हुए फरमान सुना रहे है जोकि गलत है।
टेªफिक की अधिकता को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेट रोड बनाया गया है जिससे स्टेशन रोड़ व कचहरी रोड पर रहने वाला ट्रेफिक ऐलिवेटट रोड पर डाइर्वट हो गया है।
मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि सरकार की मंशा अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत 14 जुलाई, 2022 के क्रम संख्या 4 को ध्यान में रखते हुए हमारी लीज जमा कर राज्य सरकार के कोष में भी करोड़ों की राशि जमा हो व फ्री होल्ड पट्टे जारी किये जाने के लिए सम्बधित अधिकारियों को आदेश फरमाकर फ्री होल्ड पट्टे जारी कराये जायें।
आज प्रतिनिधि मंडल में अजमेर एडीए व नगर निगम लीज होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोती जेठानी, संरक्षक कंवल प्रकाश किशनानी, महासचिव नरेन्द्र सिंह छाबड़ा, कमल अभिचंदानी, कोषाध्यक्ष धर्मेद्र भागवानी, विधि सलाहकार जगतार सिंह, सचिव गुरूमुख जादवानी, सचिव विजय अलवानी, मंजित सिंह, किशोर टेकवानी, सरबजीत सिंह, दीपक लालवानी, अभिषेक मालू, विनय लालचंदानी, मोहन ईसरानी, रमेश अलवानी, सुनील टिलवानी, मनु भार्गव, कमल पटेल, दीपक नागपाल सहित प्रतिनिधि उपस्थित थे।
जगतार सिंह
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