ठेका प्रथा समाप्त कर RLSDC का गठन शीघ्र करे राज्य सरकार

अजमेर: राजस्थान के समस्त विभागों में कार्यरत ठेका कार्मिको ने आज प्रदेश के सभी जिलों पर धरना प्रदर्शन में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर राजस्थान लॉजिस्टिक डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन की मांग उठाई।
मोनू चौधरी ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों में अल्प वेतन में कार्यरत कार्मिक अन्य राजकीय कर्मचारी के बराबर कार्य करते हैं इसके बावजूद ठेकेदारों द्वारा उनका 50 प्रतिशत तक वेतन काट लिया जाता है, उन्हे समय पर वेतन नहीं दिया जाता है, असमय नौकरी से हटा दिया जाता है , अन्य तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है जिसको लेकर पुर्व मुख्यमंत्री ने ठेकाकर्मियों हेतु RLSDC गठन की घोषणा की थी परंतु भजनलाल सरकार ने उसे अभी तक लागू नहीं किया।
आज सभी जिलों पर ठेकाकर्मियों ने जल्द RLSDC गठन की मांग उठाई है, सरकार इसका गठन नहीं करती है तो जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ जिला अध्यक्ष दीपक वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में आधे राजस्थान के व्यावसायिक विधालयो में से व्यावसायिक शिक्षको को टेंडर के नाम पर हटा दिया गया है , सरकार करोड़ो रुपए व्यावसायिक शिक्षा पर खर्च कर रही है परंतु ठेका प्रथा से लाखों विधार्थीयो का नुकसान हो रहा है । सरकार को विधार्थी हित में RLSDC या हरियाणा मॉडल जैसी स्थायी नीति लागू करनी चाहिए।

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