अजमेर:अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले आज अजमेर जिला कलेक्टर पर, महासंघ से संबद्ध विभिन्न घटक संगठनों के प्रदेश एवम जिला कार्यकर्ताओं ने दोपहर दो बजे भारी संख्या में महासंघ संभाग अध्यक्ष भगवत डांगी के नेतृत्व मे इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी,एवम कलेक्ट्रेट सर्किल क़े चारो ओर विरोध जुलुस निकाल कर जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम 17 सूत्रीय मांगपत्र ज्ञापन सोपा।|
इस अवसर पर प्रदर्शन में शामिल हुए जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गुर्जर सहदेव सिंह रावत जिला महामंत्री जितेन्द्र सिंह जिला अध्यक्ष विष्णु शर्मा विनोद तिवारी मनीष कुमार नागौर जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह विश्नोई केकड़ी अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह राठौड़ मीडिया प्रवक्ता रामनारायण रावत महिला मंत्री रंजिता तनुजा अरुणा सैनी सुनीता शर्मा रेखा मीणा रश्मि सोनी सुमन रावत ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के समस्त बिभागो में कार्यरत 7लाख से अधिक नियमित एवम लगभग तीन लाख अनियमित कर्मचरियो की ज्वलंत समस्याओं का समय रहते समाधान के लिए राज्य सरकार को सजग होना होगा, क्योंकि इस बार राज्य कर्मचारी सरकार क़े कार्यकाल क़े आखिरी साल तक इन्तजार नहीं करेगा | 10 साल से कमेटियों के मकड़ जाल में नियमित कार्मिकों की वेतन विसंगति समस्या पूर्व सरकार द्वारा गठित खेमराज कमेटी की नकारात्मक रिपोर्ट से समाधान की जगह उलझ गई है जबकि देश में आठवां वेतन आयोग आने को है यह राज्य कर्मचारियों के लिए अति चिंता जनक ज्वलंत विषय है, वहीँ विगत 10 साल से एसीपी(9-18-27) की जगह 4 एसीपी 7/14/21/28 वर्ष की मांग पूरी नहीं हो पाई, ना ही संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण,ठेकाप्रथा समाप्ति, एवम समुचित वेतन वृद्धि, की आश पुरी हुई, संविदा से नियमित होने वाले सभी कार्मिकों को जो 50% पेंशन के लिए नियमित सेवा अवधि पूरी नहीं कर पा रहें हैं, उनकी संविदा सेवा को पेंशन परिलाभ क़े लिए जोड़ा जाना चाहिए,साथ ही 2 वर्ष या उससे अधिक की सविदा सेवा से उसी पद पर नियमित होने पर प्रोवेशन पीरियड समाप्त होना चाहिए, संविदा निविदा पर कार्यरत कार्मिक जो बिना नियमित हुए सेवानिवृत्ति हो रहें है, उन्हे भी बृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण प्रदान करने हेतु नियमित कर्मचारियों के समान 50%पेंशन एवम एक मुस्त ग्रेच्युटी, तथा उनके बेरोजगार आश्रित को भर्तीयो में प्राथमिकता मिलनी चहिए। कम्प्यूटेड पेंशन की वसूली व्याज मुक्त हो तथा सभी सरकारी कर्मचरियो क़े लिए ड्रेस अनिवार्य कोड, एवम राजकीय सेवा क़े दौरान सुरक्षा हेतु हिंसा क़े विरुद्ध सख्त कानून बनाया जाना चाहिएlसेवानिवृत कार्मिको क़े बेरोजगार आश्रित क़े लिए भर्तियों में कोटा , विभिन्न संवर्गों में पूर्व के स्टाफिंग पैटर्न / कैडर रिव्यू कर सभी कार्मिको को सेवा काल में न्यूनतन तीन पदोन्नती मिले उसके लिए पदोन्नती पदों का श्रजन,राजनैतिक हस्तक्षेप रहित पारदर्शी स्थानांतरण नीति, कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भांति अन्य कैडर के कार्मिक जो अपने-अपनी काउंसिल से रजिस्टर्ड है उन्हें एनपीए की सुविधा प्राप्त हो एवं चिकित्सकों के DACP की भांति प्रति 6 वर्ष में अनिवार्य पदोन्नति सम्वन्धी निति बनायीं जानी चाहिए, जिस ओर राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है, अतः कर्मचारी आंदोलन शुरू करने क़े लिए विवश हो रहें है l
महासंघ क़े संभाग अध्यक्ष भगवत डांगी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कार्मिकों के प्रति ढुलमुल रवैया छोड़कर मांगों को पूरा करने पर ध्यान देना होगा प्रदेश का कार्मिक कमेटी की रिपोर्ट से आक्रोशित और नाराज है,आज से पूरे प्रदेश में ध्यानाकर्षण प्रदर्शनों का क्रमिक दौर शुरू हो रहा है, अगर मांगो पर जल्द सुनवाई नहीं हुयी तो बढ़ते क्रम में चरण बद्ध आंदोलन को उग्र किया जाएगा|