किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए तत्काल समाधान की मांग

अजमेर/बिजयनगर:
अजमेर जिले के बिजयनगर कृषि मंडी क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं चना खरीद में आ रही गंभीर समस्याओं को लेकर अजमेर लोकसभा -2024 काँग्रेस प्रत्याशी रामचन्द्र चौधरी ने राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को एक कड़ा एवं विस्तृत पत्र भेजा है। पत्र में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए तत्काल समाधान की मांग की गई है।

रामचन्द्र चौधरी ने अपने पत्र में कहा कि वर्तमान खरीद प्रक्रिया में भारी अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रति बीघा गेहूं खरीद की मात्रा को 10 क्विंटल से घटाकर 5 क्विंटल कर दिया गया है, जिससे किसान अपनी पूरी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने इस निर्णय को किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से पूर्ववत करने की मांग की है।

इसके साथ ही चौधरी ने ऑफलाइन गिरदावरी की अनुमति नहीं मिलने और पोर्टल बंद रहने की समस्या को भी गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि कई किसानों के खेत सैटेलाइट गिरदावरी में दर्ज नहीं हो पाए, जिसके कारण वास्तविक उत्पादन होने के बावजूद किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए हैं।

पत्र में अवैध वसूली के मामलों का भी उल्लेख करते हुए रामचन्द्र चौधरी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए और इन मामलों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों से निर्धारित राशि से अधिक वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

इसके अलावा मोबाइल संदेश और बायोमेट्रिक सत्यापन में भी भारी विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। कई किसानों को संदेश में अधिक मात्रा दिखाई जाती है, जबकि वास्तविक खरीद कम मात्रा में की जा रही है, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

रामचन्द्र चौधरी ने कृषि मंत्री से मांग की है कि प्रति बीघा खरीद की मात्रा को पुनः बढ़ाया जाए, ऑफलाइन गिरदावरी की अनुमति देकर वंचित किसानों को राहत दी जाए, अवैध वसूली के मामलों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा तकनीकी त्रुटियों को दूर कर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसानों में व्यापक आक्रोश उत्पन्न होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

अंत में, रामचन्द्र चौधरी ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार किसान हित में त्वरित और ठोस निर्णय लेकर जल्द राहत प्रदान करेगी।

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