अजमेर। टोंकावास पंचायत समिति एवं तहसील सावर के अंतर्गत ग्राम पंचायत टोंकावास में 24 अक्टूबर 2026 को हुए सरपंच पद के चुनाव में खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासनिक संरक्षण में की गई कथित धांधली, मतपेटियों से गंभीर छेड़छाड़ और मतगणना में बड़े पैमाने पर की गई भारी अनियमितताओं के खिलाफ अब न्याय का दरवाजा खटखटाया गया है और घोषित चुनाव परिणाम को पूरी तरह से अवैध और शून्य घोषित करने की मांग को लेकर माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-5, अजमेर के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर दी गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 43 तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 एवं 81 के तहत सरपंच पद के प्रत्याशी रहे कन्हैया लाल पुत्र श्री मगनाराम और मूलचंद पुत्र श्री उगमाराम द्वारा प्रस्तुत इस याचिका में विजयी घोषित प्रत्याशी रामदेव सहित अन्य प्रत्याशियों, रिटर्निंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर अजमेर को अप्रार्थी बनाया गया है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर अत्यंत गंभीर सवाल खड़े करते हुए कई परतें खोली गई हैं। याचिका में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि मतदान के बाद मतपेटियों को सुरक्षित रखने वाले कमरे को नियमानुसार लॉक तक नहीं किया गया और खिड़की में तीन स्थानों पर छेद पाए गए, इतना ही नहीं बिना किसी पूर्व सूचना के मतपेटियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया, कक्ष के बाहर जमीन पर कटे-फटे मतपत्र मिले तथा पोलिंग पार्टी के रवाना होने के बाद परिसर के एक खुले कमरे से रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त खाली मतपत्र, एक प्रत्याशी के पक्ष में मुहर लगे मतपत्र और शराब के खाली पव्वे तक बरामद हुए जिसकी मौके पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। मतगणना के दौरान तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए पोलिंग अधिकारियों के पास मोबाइल फोन मौजूद रहने, कर्मचारियों के बार-बार बाहर आने-जाने, बूथवार मतगणना कराने और मतगणना कक्ष के सीसीटीवी फुटेज व वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने से साफ इनकार करने जैसी गंभीर धांधलियां उजागर हुई हैं, जहां कर्मचारियों ने एक गोले में बैठकर मतपत्रों को प्रत्याशियों को नहीं दिखाया और खारिज किए जाने योग्य या अन्य प्रत्याशियों के मतों को कथित रूप से विजयी प्रत्याशी रामदेव के खाते में जोड़कर उसे 500 मत प्राप्त होना दर्शा दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया को फर्जी करार देते हुए चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए, मतपेटियों की दोबारा जांच व पुनर्मतगणना या नए सिरे से चुनाव कराए जाएं और स्ट्रांग रूम तथा मतगणना दिवस के सभी सीसीटीवी फुटेज व वीडियो रिकॉर्डिंग तलब की जाए। इस पूरे मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी व पंचायत राज समिति के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जैपाल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रशासनिक मिलीभगत और चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ यह संघर्ष पूरी ताकत से जारी रहेगा और उनका सीधा एवं कड़ा संदेश है कि “न सोएंगे, न सोने देंगे”। इस कानूनी लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट विवेक पराशर के नेतृत्व में एडवोकेट जितेश धनवानी, मयंक शर्मा एवं श्रुति वैष्णव न्यायालय में पुरजोर तरीके से पैरवी कर रहे हैं तथा इसके साथ ही प्रतिदिन एक नई चुनाव याचिका के साथ न्यायालय में डंके की चोट पर पेश होने का संकल्प लिया गया है, जिस पर माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-5, अजमेर द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर 2026 की तारीख नियत की गई है।