अजमेर। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव शैलेन्द्र अग्रवाल ने अभियंताओं को निर्देष दिए कि वे उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिष्चित करें। इसमें कोताही बर्दाष्त नहीं की जाएगी।
प्रमुख शासन सचिव शनिवार को अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय सभागार में आयोजित अजमेर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सही नहीं होने पर संबंधित अभियंता की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। इसमें स्थानीय समस्याओं के चलते बिजली वितरण में व्यवधान नहीं आना चाहिए। उन्होंने निर्देष दिए कि डिस्कॉम की प्रमुख योजनाओं में 2013-14 में आवंटित लक्ष्यों में सितम्बर,13 तक 75 प्रतिषत लक्ष्य पूर्ण कर लिए जाए। इसके लिए कार्य को कार्य योजना बनाकर पूर्ण किया जाए।
प्रमुख शासन सचिव ने जलदाय विभाग के विद्युत कनेक्षनों के संबंध में निर्देषित किया कि प्रत्येक अधीक्षण अभियंता अपने क्षेत्र के जलदाय विभाग के अभियंता से प्रति सप्ताह सम्पर्क में रहते हुए जलदाय कनेक्षन दिया जाना सुनिष्चित करें। इसके लिए प्रति सप्ताह होने वाली बैठक का समय निर्धारित कर दिया जाएगा। इसमें विद्युत अभियंता जलदाय विभाग के कनेक्षन देने के पश्चात उसके हस्ताक्षर लेकर फैक्स द्वारा सूचित करेंगे। उन्होंने विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अजमेर शहर के अधीक्षण अभियंता को निर्देष दिए कि उर्स मेले के दौरान विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए।
बैठक में अग्रवाल ने मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के कार्य की समीक्षा की तथा बताया कि इस कार्य में सर्वे कार्य को 7 मई तक पूर्ण किया जाना है। उसी अनुरूप कार्य करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब राषन कार्ड की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है वहीं उपभोक्ता का भी ढाणी में रहना जरूरी नहीं है। यदि वह खेत पर रह रहा है तो भी उसका लाभ दिया जाए। उन्होंने आर ए पी डी आर पी के कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने तथा इसके लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करने के भी निर्देष दिए।
बैठक में डिस्कॉम के लोसेज कम करने के कार्यो की समीक्षा करते हुए प्रमुख शासन सचिव ने निर्देष दिए कि अजमेर शहर में लोसेज कम करने के प्रयास किए जाए। इसके साथ ही वीसीआर कमेटी की बैठक में भी जहां उप अधीक्षक नहीं जा पाते है, वहां संबंधित एस.एच.ओ. को अधिकृत कर दिया जाए। ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकें। उन्होंने घरेलू कनेक्षनों को भी तत्काल जारी करने के निर्देष दिए तथा नागौर अधीक्षण अभियंता को आगामी 15 दिवस में 2012 के बकाया कनेक्षन देने के निर्देष दिए।
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को सरकार सी.एफ.एल. बल्ब देने के लिए पंचायत वार षिविर लगाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को अंतिम जमा बिल की प्रति साथ लानी होगी। अभियंता षिविरों में जाकर बिल बाईण्डर से मिलान कर तत्काल उपभोक्ताओं को बल्ब उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए षिविरों की कार्य योजना तैयार करें। यह कार्य जून माह में प्रारंभ होगा।
बैठक में निगम के प्रबंध निदेषक पी.एस. जाट ने डिस्कॉम की गत वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे बिजली की उपलब्धता सुनिष्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। उन्होंने बताया कि विद्युत आपूर्ति सुधार के लिए ट्रांसफार्मर भी लगाए गए है। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आंधी/तूफान के कारण से कही भी कोई आपूर्ति में व्यवधान हो तो उसे तत्काल दुरूस्त किया जाए। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम क्षेत्र में 4000 की आबादी वाले गांवों में 3 फेस विद्युत आपूर्ति सुनिष्चित की जानी है, इसके लिए व्यवस्थाएं सुनिष्चित करें।
प्रारंभ में टीए टू एमडी श्री मुकेष बालदी ने डिस्कॉम की गतिविधियों की जानकारी स्लाईड प्रदर्षन द्वारा दी।
इस मौके पर तकनीकी निदेषक अर्जुन सिंह, निदेषक वित्त दीपक श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता अजमेर जोन बी.एम.गोयल, मुख्य अभियंता वाणिज्य जी.आर चौधरी, मुख्य लेखाधिकारी ए.टी.बी. एस.एम.माथुर, मुख्य लेखाधिकारी राजस्व एम.के.जैन, मुख्य लेखाधिकारी ऑडिट एम.के.गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणपत लाल, सचिव प्रषासन जे.आर.चौधरी सहित संबंधित अधीक्षण अभियंता उपस्थित थे।
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के कार्यो की समीक्षा
प्रमुख शासन सचिव शैलेन्द्र अग्रवाल ने बैठक से पूर्व राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों के साथ डिस्कॉम मुख्यालय सभागार में बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की।
इस मौके पर अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेषक पी.एस.जाट सहित प्रसारण निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।