सरकार ने भारत में कारोबार विस्तार के लिए वाल्ट डिज्नी के 1,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इसके अलावा 260 करोड़ रुपये के नौ अन्य एफडीआइ प्रस्तावों को भी मंजूर कर लिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की सिफारिशों के आधार पर इन 10 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। एफआइपीबी ने 16 अन्य प्रस्तावों पर निर्णय टाल दिया है। रक्षा क्षेत्र में महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने और यूनिफाइड एक्सेस सेवाएं देने के लिए यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) के प्रस्ताव भी टाले गए हैं।
कारोबार विस्तार के लिए वाल्ट डिज्नी (दक्षिणपूर्व एशिया) के सहयोगी कंपनियों में निवेश बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन सहयोगी कंपनियों में एक प्रसारण इकाई भी शामिल है। इसके अलावा इक्विटास होल्डिंग्स को एक निवेश कंपनी में निवेश बढ़ाने और मॉरीशस स्थित अनामिका टी होल्डिंग को चाय कारोबार से जुड़ी एक कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए विदेशी निवेश की मंजूरी मिली है।
एफआइपीबी की ओर से टाले गए 16 में से आधे प्रस्ताव दवा और चिकित्सा क्षेत्र के लिए थे। यह प्रस्ताव फाइजर (मुंबई), बी बरुण सिंगापुर और ऑर्डेन हेल्थ केयर ग्लोबल (चेन्नई) की ओर से दिए गए थे। इसके अलावा बोर्ड ने चार विदेशी निवेश प्रस्ताव खारिज किए हैं।