भ्रष्ट्र अधिकारियों में मध्यप्रदेश का तृतीय स्थान
-डा.लक्ष्मीनारायण वैष्णव- भोपाल / भारत को जहां विश्व गुरू बनाने की दिशा में कार्य दु्रत गति से किया जा रहा है तो वहीं भ्रष्टाचार को पूरी तरह नष्ट्र करने के साथ ही दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का मन भारत सरकार के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी पूरी तरह बनाते हुये कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में एैसे भ्रष्ट्र अधिकारियों की सूची तैयार होने के साथ ही इनके विरू द्ध कार्यवाही प्रारंभ होने की जानकारी विभाग के ही सूत्र बतलाते हैं। देश के अंदर सभी राज्यों के भ्रष्ट्र अधिकारियों की संख्या पर ध्यान दिया जाये तो यह क्रम तृतीय आता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सहित अन्य प्रदेशों में पदस्थ 4,619 आईएएस अधिकारियोंं में से 1,476 के नाम किसी न किसी भ्रष्ट्राचार के मामले में सम्मिलित या लिप्त होना बतलाये जाते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार भारत सरकार के मुखिया नमों के निर्देश पर प्रथम सूची में कांग्रेस नेतृत्व में कार्य करने वाली तत्कालीन यूपीए सरकार के समय की है जिसमें प्रारंभिक जांच के दौरान सर्वाधिक भ्रष्ट्र अधिकारियों की संख्या लगभग 34 बतलायी जाती है। बतलाया जाता है कि मध्यप्रदेश केडर के दो अधिकारियों के नाम भी उक्त सूची में सम्मिलित हैं। वहीं दूसरी ओर देश के अन्य राज्यों की ओर नजर डालें तो वहां गत बर्षों में हुये भ्रष्ट्राचार में लिप्त 738 के नाम सामने आये । इनमें मध्यप्रदेश के 32 बतलायी जाती है।
भ्रष्ट्र अधिकारियों की देश में जांच एवं कार्यवाही करने के लिये तैयार सूची में उत्तरप्रदेश प्रथम,महाराष्ट्र द्वितीय एवं मध्यप्रदेश का स्थान तृतीय स्थान पर नाम बतलाया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान मंत्री कार्यालय एवं एक अन्य विभाग द्वारा जो सूची भ्रष्ट्र अधिकारियों की तैयार सूची में दर्ज नामों की संख्या 1476 बतलायी जाती है। सूत्रों की माने तो इनमें से 776 उन अधिकारियों के नाम हैं जिनके नामों को दूसरी बार जांच करने के लिये लिया गया है। इनकी संख्या पर गौर करें तो प्रदेश के भ्रष्ट्र अधिकारियों की संख्या तीसरे स्थान पर आती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लगभग 150 से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस अधिकारियों जांच हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय एवं डीओपीटी ने फाईले संज्ञान में लेते हुये कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। उक्त अधिकारियों में मध्यप्रदेश के अधिकारियों की संख्या लगभग 32 बतलायी जाती है।
कार्यवाही के साथ होगी संपत्ति जप्त-
भारत के प्रधान मंत्री नरेंन्द्र मोदी भ्रष्ट्राचार रूपी इस बीमारी को खत्म करने की दिशा में लगातार आगे बढते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोषियों को कानून के अनुरूप सजा दिलाने के साथ ही देश का पैसा भ्रष्ट्राचार करके कमाने वाले एैसे भ्रष्ट्र अधिकारियोंं की सम्पत्ति जप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सूत्र बतलाते हैं कि प्रदेश के लगभग तीन सैकडा अधिरियों के पास 22 हजार कडोर की अवैध सम्पत्ति है। सूत्रों की माने तो गत तीन बर्षों के दौरान भारत के 3 दर्जन के लगभग भारतीय प्रशासनिक सेवा के तथा 7 भारतीय पुलिस सेवा के एवं आधा सेकडा के करीब अन्य अधिकारियों के नाम बतलाये जाते है जो कई आरोपों में दोषी पाये गये हैं। इसी क्रम में ढाई सौ से अधिक कर्मचारियों के नाम उस सूची में सम्मिलित है जिनके विरूद्ध प्रकरण चल रहे हैं।